कोप–३१ मा नेपालको हिमाली मुद्दा : अब विश्वसँग निर्णय माग्ने बेला

टर्कीको दक्षिणी सहर अन्ताल्या।

काठमाडौं । भूमध्यसागरको किनारमा रहेको टर्कीको पर्यटकीय सहर अन्ताल्यामा  सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) नेपालका लागि विशेष महत्त्वको बनेको छ ।

कारण हो—नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभावसम्बन्धी विषय सम्मेलनको प्रस्तावित कार्यसूचीमा छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश हुनु।

नोभेम्बर २० सम्म चल्ने सम्मेलनको मुख्य आयोजना अन्ताल्या एक्स्पो सेन्टरमा हुँदैछ। विश्वभरका सरकारका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, वातावरणविद्, नागरिक समाज, युवा अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मी सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्।

सम्मेलनमा औपचारिक वार्ताका लागि ‘ब्लू जोन’ र सार्वजनिक तथा प्रदर्शनी गतिविधिका लागि ‘ग्रिन जोन’ छुट्याइएको छ। ब्लू जोनमा देशहरूबीच जलवायु नीति, वित्त, अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका विषयमा औपचारिक वार्ता हुनेछ।

तीन वर्षदेखि नेपालको निरन्तर प्रयास

नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। तर यसपटक पहिलोपटक हिमाली मुद्दा कोपको औपचारिक वार्ताको एजेन्डासम्म पुगेको हो।

यसका लागि नेपालले सन् २०२३ को दुबईमा आयोजित कोप–२८ देखि निरन्तर कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय संवादको आवश्यकता औंल्याएका थिए।

त्यसै क्रममा नेपालले ‘कल अफ द माउन्टेन्स : हु सेभ्स अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस?’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको थियो।

सन् २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप–२९ मा पनि नेपालले हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु क्षतिलाई प्राथमिकताका साथ उठायो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सहभागी नेपाली टोलीले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो क्षति रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु न्यायको आवश्यकता औंल्याएको थियो।

तर सन् २०२५ मा ब्राजिलको बेलेममा भएको कोप–३० मा हिमाली विषयलाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउने नेपालको प्रयासमा सहमति जुट्न सकेन।

युरोपेली संघ, स्विट्जरल्यान्ड र जापानलगायतले हिमाली विषयलाई विद्यमान जलवायु वार्ताकै संरचनाबाट सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। छुट्टाछुट्टै पारिस्थितिक प्रणालीका लागि नयाँ एजेन्डा थपिँदै जाने जोखिमसमेत उनीहरूले औंल्याएका थिए।

यद्यपि कोप–३० ले सन् २०२६ मा हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे छुट्टै संवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अन्ताल्यामा निर्णायक परीक्षा

यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल र भुटानले अक्टोबर २९ मा संयुक्त रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयसमक्ष नयाँ प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिका प्रभावलाई कोप–३१ को छुट्टै एजेन्डा बनाउन माग गरिएको थियो। अक्टोबर ३० मा प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि नोभेम्बर ६ मा प्रकाशित पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा यसलाई एजेन्डा नम्बर २० का रूपमा समावेश गरिएको छ।

‘Matters relating to 1.5°C warming in mountain ecosystems’ शीर्षकमा समावेश प्रस्तावमार्फत नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन विस्तार गर्ने, वार्षिक उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने, पर्वतीय क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अनुकूलन र जलवायु वित्तमा हिमाली क्षेत्रको आवश्यकता समेट्ने विषय उठाएका छन्।

तर कार्यसूचीमा समावेश हुँदैमा विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको भने होइन। अब सम्मेलनमा प्रस्तावलाई कति देशले समर्थन गर्छन् र त्यसबाट कस्तो निर्णय निस्कन्छ भन्ने मुख्य विषय हुनेछ।

नेपालको चासो : जलवायु वित्त र क्षतिपूर्ति

नेपालका लागि हिमाली मुद्दा केवल वातावरणीय विषय होइन, यो जलवायु वित्तसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

तापक्रम बढ्दा हिमनदी पग्लिने, हिमतालको आकार बढ्ने, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने र पर्वतीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।

यस्ता जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित पूर्वाधार, बस्ती स्थानान्तरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम आवश्यक हुन्छन्। तर त्यसका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत चाहिन्छ।

नेपालजस्ता विकासशील देशले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरे पनि त्यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेका छन्। त्यसैले नेपालले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

सन् २०२४ को बाकु सम्मेलनमा विकसित देशहरूको नेतृत्वमा सन् २०३५ सम्म विकासशील देशका लागि वार्षिक कम्तीमा ३ खर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने लक्ष्य तय भएको थियो। साथै सार्वजनिक तथा निजी स्रोतसहित वार्षिक १३ खर्ब अमेरिकी डलरसम्म जलवायु वित्त बढाउने व्यापक लक्ष्य पनि अघि सारिएको थियो।

नेपालका लागि घोषणा भएको रकमभन्दा पनि त्यो रकम हिमाली जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको अनुकूलनमा कति सहज रूपमा पुग्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

‘लस एन्ड ड्यामेज’ पनि प्रमुख विषय

जलवायु परिवर्तनबाट क्षति भइसकेपछि त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि नेपालको चासोमा छ।

बाढी आउनुअघि तटबन्ध निर्माण गर्नु वा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नु अनुकूलन हो। तर विपद् आइसकेपछि घर, खेतबारी, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा भएको क्षति भने ‘हानि तथा नोक्सानी’ अर्थात् Loss and Damage अन्तर्गत पर्छ।

सन् २०२२ को इजिप्टमा भएको जलवायु सम्मेलनले हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कोषमा पर्याप्त रकम जुटाउने, वास्तविक प्रभावित देशसम्म सहयोग पुर्‍याउने र सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने विषय अझै चुनौतीपूर्ण छन्।

नेपालमा बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटजस्ता विपद्बाट हुने क्षति बढ्दो छ। यस्ता क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दा वैज्ञानिक प्रमाण र विश्वसनीय तथ्य आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालका लागि अनुसन्धान र तथ्यांकको महत्त्व पनि उत्तिकै छ।

जैविक इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको यात्रा

कोप–३१ मा जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग घटाएर नवीकरणीय ऊर्जातर्फ जानुपर्ने विषयमा विश्वव्यापी सहमति भए पनि कार्यान्वयन भने जटिल छ।

धेरै देशको अर्थतन्त्र अझै तेल, ग्यास वा कोइलामा निर्भर छ। त्यसैले जैविक इन्धनबाट बाहिरिँदा रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि जोडिन्छ।

यही कारण ‘न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण’को अवधारणा अघि आएको हो। नेपालका लागि भने जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमार्फत स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण आर्थिक अवसरमा बदल्न सकिने सम्भावना छ।

ग्लोबल स्टकटेकले पनि देखाउनेछ विश्वको प्रगति

कोप–३१ को अर्को महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया ‘Global Stocktake’ हो। यसले पेरिस सम्झौतापछि विश्वका देशहरूले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि गरेका सामूहिक प्रयास पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने मूल्यांकन गर्छ।

पहिलो ग्लोबल स्टकटेक सन् २०२३ मा सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो प्रक्रिया सन् २०२६ देखि सुरु भएर २०२८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ।

यस प्रक्रियामा नेपालले हिमाली क्षेत्रको जोखिम, अनुकूलन र वित्तीय आवश्यकतालाई कसरी समेट्न सक्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्रीले गर्ने

कोप–३१ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्दैछन्। प्रतिनिधिमण्डलमा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्य, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलगायत अधिकारी सहभागी छन्।

नेपालले भुटान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान र पाकिस्तानसँग सहकार्य गर्दै हिमाली मुद्दामा उच्चस्तरीय कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान, इसिमोड तथा जोई इन्भाइरोन्मेन्ट नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलन वित्तसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत हुँदैछ।

अन्ताल्याबाट नेपालले के पाउने?

नोभेम्बर २० मा कोप–३१ सकिँदा नेपालले आफ्नो सहभागिताको मूल्यांकन केही मुख्य आधारमा गर्नुपर्नेछ।

हिमाली मुद्दाले औपचारिक वार्तामा स्थायी वा नियमित स्थान पायो कि पाएन? नेपाल र भुटानको प्रस्तावलाई कति देशले समर्थन गरे? हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष वित्तीय तथा वैज्ञानिक सहयोगको बाटो खुल्यो कि खुलेन? जलवायु अनुकूलनका लागि नयाँ स्रोत सुनिश्चित भयो कि भएन?

यी प्रश्नको उत्तरले सम्मेलनमा नेपालको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहयोग मागिरहँदा नेपालले आफ्नै मुलुकभित्रको तयारीलाई पनि बलियो बनाउनुपर्नेछ। हिमतालको जोखिम मूल्यांकन, बाढी–पहिरोको पूर्वसूचना, जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षा, अनुकूलन बजेटको प्रभावकारी उपयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट सञ्चालित परियोजनाको परिणाम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

अन्ताल्यामा विश्व जलवायु राजनीतिको ठूलो बहस चलिरहँदा नेपालले आफ्नो हिमाली संकटलाई विश्वको साझा चासोका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पाएको छ।

टर्कीको दक्षिणी सहर अन्ताल्या।