आईपीओ ल्याउने कम्पनीको वित्तीय विवरण कडाइ, पर्यटन र होटल क्षेत्रमा विशेष निगरानी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन गर्ने नयाँ मापदण्ड २०८२ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। विशेषगरी प्रत्यक्ष नियामक निकायको निगरानीमा नपरेका कम्पनीहरूलाई कडाइका साथ जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले पर्यटन र होटल क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

बोर्डले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, महसुल वा अन्य दायित्व समायोजन गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ, खुद नाफा र वित्तीय सूचक कमजोर देखिएमा वित्तीय विवरण पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार नेटवर्थ चुक्ता पुँजीको आधाभन्दा कम भए पनि आईपीओ स्वीकृत हुनु अघि विस्तृत जाँच हुनेछ। यो मापदण्ड २०८३ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ।

नयाँ प्रावधानअनुसार वित्तीय विवरण जाँच गर्ने लेखा विशेषज्ञका लागि पनि कडा योग्यता तोकिएको छ। कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा फरेन्सिक अकाउन्टिङमा दक्ष व्यक्तिले मात्रै यस्तो पुनरावलोकन गर्न पाउनेछन्। साथै, सम्बन्धित कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिने सम्बन्ध नभएको स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ।

पर्यटन र होटल क्षेत्रमा कडाइ

पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई लक्षित गर्दै बोर्डले विशेष मापदण्ड तय गरेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी व्यापारिक प्राप्त रकम वा अन्य शीर्षकमा देखिएमा पुनरावलोकन गरिनेछ।

त्यस्तै, तीन वर्षको औसत आम्दानी वा खर्चमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएको पाइएमा पनि वित्तीय विवरण पुनः जाँच गरिनेछ। कुल नाफा अनुपातमा अस्वाभाविक उतारचढाव, ब्याज खर्चमा उल्लेख्य फरक वा ऋण व्यवस्थापनमा असन्तुलन देखिएमा पनि बोर्डले कडाइ गर्नेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो समय पर्यटन र होटल क्षेत्रमा आईपीओ ल्याउने तयारी बढ्दै गएकाले पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो मापदण्ड आवश्यक भएको हो। विदेशी पर्यटक आगमनसँगै होटल र रिसोर्टमा लगानी बढिरहेको अवस्थामा वित्तीय विवरण विश्वसनीय बनाउन बोर्डले निगरानी कडा गरेको बताइएको छ।

लगानीकर्ताको सुरक्षा लक्ष्य

बोर्डको यो निर्णयले पर्यटन, होटल, उत्पादन र लगानी कम्पनीहरूमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। वित्तीय सूचकहरू स्पष्ट नभई आईपीओ जारी हुने प्रवृत्ति रोक्दै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको बोर्डले जनाएको छ।

नयाँ मापदण्ड लागू भएसँगै पर्यटन र होटल क्षेत्रका कम्पनीहरूले आईपीओ अघि आफ्नो वित्तीय अवस्था पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पर्यटन उद्योगमा विश्वसनीयता र लगानी आकर्षण बढाउने विश्वास गरिएको छ।