कमैया मुक्तिको २६ वर्ष : उपलब्धिभन्दा बढी पुनःस्थापनाको अधुरो यात्रा

सुदूरपश्चिम । नेपाल सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गरी मुक्तिको घोषणा गरेको २६ वर्ष पूरा हुँदा पनि सयौँ मुक्तकमैया परिवार पुनःस्थापनासम्बन्धी समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। लालपुर्जा प्राप्त गरे पनि श्रेस्ता कायम नभएको, परिचयपत्र पाएर पनि पुनःस्थापनाको सुविधा नपाएको तथा अनुपयुक्त जग्गा वितरण गरिएको जस्ता समस्या अझै कायम छन्।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ स्थित विजयपुर शिविरका २२ मुक्तकमैया परिवारले दुई दशकअघि सम्मानजनक जीवनको सपना देखेका थिए। सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि आफ्नै घरजग्गा र सुरक्षित भविष्यको आशा गरेका उनीहरूलाई लालपुर्जा त दिइयो, तर जग्गाको श्रेस्ता कायम हुन नसक्दा त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन्।

मुक्तकमैया फूलमति डगौरा थारू भन्छिन्, “हामीसँग पुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन। त्यसैले जग्गाको स्वामित्व देखाएर कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनौँ। यस्तो समस्या धेरै मुक्तकमैया परिवारले भोगिरहेका छन्।”

उनको अनुभवले कमैया मुक्तिको घोषणापछि पनि पुनःस्थापनाको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुंगोमा नपुगेको यथार्थ उजागर गर्छ।

ऐतिहासिक उपलब्धि, तर अपूरा प्रतिबद्धता

विसं २०५७ साउन २ गते सरकारले अनुचित ऋण (सौकी) मिनाहासहित कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै बँधुवा श्रम प्रथाको अन्त्यतर्फ ऐतिहासिक कदम चालेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि लागू भएको कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ ले बँधुवा श्रमलाई कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित गर्यो।

कमैयामाथि लागेको सबै ऋण खारेज गरियो भने पुनःस्थापनाका लागि घर, जग्गा, नगद सहायता र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए।

सरकारी तथ्यांकअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ मुक्तकमैया परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर वा जग्गा प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म १९ हजार ५३१ जनाले विभिन्न सीपमूलक तालिम पनि लिएका छन्।

अधिवक्ता बालाराम भट्टराईका अनुसार कमैया मुक्तिको कार्यक्रमले हजारौँ परिवारको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। “हिजो बँधुवा श्रमिकका रूपमा जीवन बिताएका धेरै मुक्तकमैया आज व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक नेतृत्वको भूमिकामा पुगेका छन्,” उनले भने।

सरकारी तथ्यांक र वास्तविक अवस्थाबीच अन्तर

सरकारी अभिलेखले अधिकांश पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भएको देखाए पनि मुक्तकमैया समाजले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले फरक तस्वीर देखाउँछ।

समाजका अनुसार पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २५ हजार १९५ अर्थात् करिब ९१ प्रतिशतले मात्र जग्गा प्राप्त गरेका छन्। त्यसमध्ये पनि ६६१ परिवारले अनुपयुक्त जग्गा पाएका छन्। यस्तै, चार हजार ४६३ परिवारले परिचयपत्र नै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने परिचयपत्र पाएर पनि ४६३ परिवार पुनःस्थापनाको सुविधाबाट वञ्चित छन्। १७३ परिवारको प्रमाणपत्र बदर गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

मुक्तकमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले एउटै मापदण्ड पूरा गरेका परिवारमध्ये कसैले सबै सुविधा पाउने र कसैले कुनै सुविधा नपाउने अवस्था न्यायोचित नभएको बताए।

संघीयतापछि सुस्तायो पुनःस्थापनाको प्रक्रिया

मुक्तकमैया पुनःस्थापनासम्बन्धी अधिकांश कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म सञ्चालनमा रहे पनि त्यसपछि प्रक्रिया सुस्त बन्दै गएको छ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीका अनुसार पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरियो, तर त्यसका लागि आवश्यक तयारी र स्पष्ट कार्ययोजना बनाइएन।

उनले भने, “पुनःस्थापनाका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुभन्दा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो। त्यसयता समस्या समाधानको गति लगभग ठप्प भएको छ।”

मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको २०७८ सालको प्रतिवेदनले पनि यही निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुँदाहुँदै पुनःस्थापनाको ऐतिहासिक अवसर गुमेको उल्लेख गरिएको छ।

तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारीको अन्योल

संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि मुक्तकमैया पुनःस्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी कसको भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

संघीय सरकारले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको बताउँदै आएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले सम्बन्धित निकायलाई स्थानीय स्तरबाट सुझाव तथा समन्वयको काम भइरहेको जानकारी दिए।

उता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्रोत र नीतिगत अन्योलताका बाबजुद विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा केही कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साहका अनुसार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र बेलौरी क्षेत्रमा ५० वटा घर निर्माण गरिएको छ भने जीविकोपार्जन र तालिमसम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।

स्थानीय तहहरूले भने पर्याप्त बजेट र कानुनी अधिकारको अभावका कारण पुनःस्थापनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्। जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले मुक्तकमैयालाई अन्य भूमिहीन नागरिकसरह व्यवहार गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।

समाधानको पर्खाइमा मुक्तकमैया परिवार

हाल मुक्तकमैया समुदायले मुख्य रूपमा तीन प्रकारका समस्या भोगिरहेका छन्—परिचयपत्र भएर पनि पुनःस्थापनाको सुविधा नपाएका परिवार, लालपुर्जा भए पनि श्रेस्ता कायम नभएका परिवार तथा डुबान, नदी कटान वा अनुपयुक्त स्थानमा जग्गा प्राप्त गरेका परिवार।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यी समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै विशेष संयन्त्र वा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न आवश्यक छ।

अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा बाँकी रहेका परिवारका समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

मुक्तकमैया फूलमति डगौरा थारूको अपेक्षा पनि धेरै ठूलो छैन। उनी भन्छिन्, “हामीलाई सधैँ माग राखिरहनु छैन। हाम्रो पुर्जा र श्रेस्ता मिलाइदिए पुग्छ। त्यसपछि हामी पनि अरू नागरिकसरह आफ्नो जीवन अघि बढाउन सक्छौँ।”

कमैया आन्दोलनले नेपालमा बँधुवा श्रमको कानुनी अन्त्य गराएको भए पनि पुनःस्थापनाको अधुरो कामले अझै राज्यको ध्यान मागिरहेको छ। २६ वर्षपछि अब बहस कमैया मुक्तिको घोषणा होइन, बाँकी रहेका मुक्तकमैया परिवारलाई पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित गर्ने जिम्मेवारी कसले र कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ। रासस