न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री शाहको १४ मिनेटको सम्बोधन, यी विषय उठाउँदैछन्

काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गर्ने सम्बोधनको मस्यौदा तयार भएको छ। करिब १४ मिनेटको समय पाएका शाहको भाषणमा मुख्यतः जलवायु संकट, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषय समेटिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। उनले असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क पुगिसकेको छ।

करिब १,५०० शब्दको आसपास रहेको सम्बोधनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको तयारीमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रारम्भिक मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको थियो। त्यसअघि विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञसँग महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयबारे सुझाव लिइएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणका क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ र पूर्वप्रधानमन्त्रीका भाषण तयारीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सुझाव लिएको थियो। प्राप्त सुझावलाई समेटेर तयार गरिएको मस्यौदामाथि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग छलफल भएपछि त्यसलाई कूटनीतिक भाषाशैलीअनुसार परिमार्जन गरिएको हो।

अन्तिम चरणमा सम्बोधनको पाठ न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा पठाइएको छ। त्यहाँ भाषिक शुद्धता तथा कूटनीतिक शब्दावलीको समीक्षा हुने नियमित प्रक्रिया रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जलवायु संकटमा मुख्य जोड

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको असर र जलवायु न्यायको विषयलाई दिइएको छ।

नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, हिमपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको विषय सम्बोधनमा उठाइनेछ।

विशेषगरी भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र त्यसपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय प्रधानमन्त्रीले महासभामा राख्ने तयारी छ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकलाई विकसित देशहरूले वित्तीय स्रोतसँगै आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि सम्बोधनमा समेटिएको छ।

सहज जलवायु वित्त र प्रविधिको माग

नेपालले अनुदानमा आधारित र सहज रूपमा पहुँच गर्न सकिने जलवायु वित्तको माग गर्ने तयारी गरेको छ। हालको जलवायु वित्त प्रणालीका प्रक्रिया जटिल रहेको र जलवायुजन्य क्षतिको तुलनामा नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग न्यून रहेको विषय पनि उठाइनेछ।

विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा प्रविधि सहयोगको आवश्यकता औँल्याउँदै नेपालले स्याटेलाइट प्रविधि तथा जलवायु निगरानी प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य खोज्नेछ।

ऋण होइन, जलवायु न्यायको आधारमा सहयोग

जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले ऋणभन्दा अनुदान र क्षतिपूर्तिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय उठाउने तयारी गरेको छ।

जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान न्यून रहेको अवस्थामा त्यसबाट भएको क्षतिको भार ऋणमार्फत नेपालले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था उचित नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएको छ।

नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम पनि सम्बोधनमा

जलवायु मुद्दासँगै नेपालमा पछिल्लो समय भएका राजनीतिक परिवर्तनले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा स्थान पाउने भएका छन्।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तन, फागुनमा भएको निर्वाचन तथा नयाँ सरकार गठन र वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे पनि प्रधानमन्त्रीले महासभामा उल्लेख गर्ने तयारी छ।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघसँग नेपालको सात दशक लामो सहकार्य, लैंगिक समानता, समावेशिता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा राष्ट्रसंघले पुर्‍याएको योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्ने विषय पनि सम्बोधनमा राखिएको छ।

‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ कार्यक्रम

महासभाको अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथा टु द सी’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय साइडलाइन कार्यक्रम पनि आयोजना गर्दैछ। जलवायु संकटका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहकार्य जुटाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा १९३ सदस्य राष्ट्रले समान मताधिकारका आधारमा सहभागिता जनाउँछन्। ८१औँ महासभामा विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदैछन्।