निजी वनबाट पनि कार्बन लाभ लिने बाटो खुल्यो, जग्गाधनीले पूरा गर्नुपर्ने यस्ता छन् सर्त
काठमाडौं । निजी जग्गामा वन हुर्काएका जग्गाधनीले पनि अब कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने भएका छन्। सरकारले निजी वनलाई कार्बन कार्यक्रमसँग जोड्दै त्यस्ता जग्गाधनीबाट कार्बन अधिकार दाबीका लागि आवेदन माग गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा निजी जग्गामा वन लगाएका वा संरक्षण गर्दै आएका व्यक्ति तथा समूहलाई कार्बन अधिकार दाबी गरी सम्झौता गर्न आह्वान गरेको हो।
तर निजी वन भएका सबै जग्गाधनी भने कार्यक्रममा स्वतः सहभागी हुन पाउने छैनन्। त्यसका लागि निश्चित क्षेत्रफल, रुखको उचाइ र वनको छत्र घनत्वलगायतका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
कति जग्गा हुनुपर्छ ?
कार्यक्रममा सहभागी हुन सन् २०११ पछि बागमती, गण्डकी वा लुम्बिनी प्रदेशमा निजी जग्गामा वन लगाएको वा हुर्काएको हुनुपर्नेछ।
यस्तो वन कम्तीमा ०.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनुपर्नेछ। यो क्षेत्रफल करिब १० रोपनीभन्दा बढी वा १५ कट्ठाको हाराहारीमा हुन्छ।
वन एक जना जग्गाधनीले व्यक्तिगत रूपमा लगाएको हुनसक्छ भने सामूहिक रूपमा लगाइएको निजी वन पनि कार्यक्रममा समेटिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रुखको उचाइ र छत्र घनत्व पनि अनिवार्य
क्षेत्रफल मात्रै पुगे पुग्दैन। निजी वनमा कम्तीमा १० प्रतिशत छत्र घनत्व कायम भएको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, वनमा रहेका रुखबिरुवा कम्तीमा पाँच मिटर उचाइसम्म हुर्किएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
यसकारण सानो क्षेत्रफलमा रहेका झाडी, होचा बिरुवा वा पर्याप्त छत्र घनत्व नभएका वृक्षारोपण क्षेत्रलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश नगरिने केन्द्रले जनाएको छ।
निजी वन दर्ता गरेका जग्गाधनीले पनि दाबी गर्न पाउने
वन क्षेत्र संरक्षण गर्दै कानुनअनुसार निजी वन दर्ता गरेका जग्गाधनीले पनि कार्बन अधिकारका लागि दाबी गर्न सक्नेछन्।
यसबाहेक, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट अग्रिम स्वीकृति लिएर अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग कार्बनसम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको भए त्यसको प्रमाण पेस गरेर पनि अधिकार दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कुन अवधिको कार्बनको लाभ पाइन्छ ?
सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको क्रेडिटिङ अवधिका लागि निजी वनधनीसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
यस प्रक्रियामार्फत निजी वनबाट सिर्जना भएको कार्बन क्रेडिटको बिक्री अधिकार र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभसम्बन्धी व्यवस्था लाभ बाँडफाँट योजनाअनुसार गरिने केन्द्रले जनाएको छ।
आवेदन दिन के–के चाहिन्छ ?
कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक जग्गाधनीले ४५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिनुपर्नेछ।
आवेदनसँग मुख्य रूपमा निम्न कागजात पेस गर्नुपर्नेछ :
- जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा
- गत आर्थिक वर्षको मालपोत तिरेको रसिद
- निजी हकभोगको जग्गाको फिल्डबुक
- क्याडस्ट्रल नक्सा वा ट्रेस नक्सा
- जग्गाको जीपीएस लोकेसन
- आवश्यक अन्य प्रमाण तथा कागजात
आवेदन रेड कार्यान्वयन केन्द्रको इमेल, सूचना अधिकारीको ह्वाट्सएप नम्बर वा सम्बन्धित जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयमा प्रत्यक्ष बुझाउन सकिनेछ। सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको इमेलमार्फत समेत आवेदन पठाउन सकिने व्यवस्था छ।
आवेदन नदिए के हुन्छ ?
केन्द्रले निजी वनधनीलाई आवेदन दिन आह्वान गरे पनि आवेदन नदिएको अवस्थामा फरक व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ।
निजी वनधनीले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार आवेदन नदिएमा त्यस्तो वनलाई उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममा समावेश गरी त्यसबाट सिर्जित कार्बन बिक्रीका लागि नेपाल सरकारलाई सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैले निजी वन भएका जग्गाधनीले आफ्नो वन कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश हुने वा नहुने तथा कार्बन अधिकार र लाभसम्बन्धी आफ्नो दाबी कायम राख्न आवश्यक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कुन निजी वन कार्यक्रममा पर्दैन ?
केन्द्रका अनुसार निम्न अवस्थाका क्षेत्र कार्बन कार्यक्रमका लागि योग्य मानिने छैनन् :
०.५ हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफल, १० प्रतिशतभन्दा कम छत्र घनत्व वा पाँच मिटरभन्दा कम उचाइका रुखबिरुवा रहेको क्षेत्र।
प्राविधिक रूपमा वनको परिभाषा पूरा नगर्ने यस्ता क्षेत्रलाई उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमबाट बाहिर राखिने केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ।
यस व्यवस्थासँगै निजी जग्गामा वर्षौंदेखि वन संरक्षण तथा वृक्षरोपण गर्दै आएका जग्गाधनीलाई आफ्नो वनबाट सिर्जित कार्बनको आर्थिक मूल्यमा सहभागी हुने औपचारिक बाटो खुलेको छ।
