उडान अव्यवस्थित भए एयरलाइन्स जवाफदेही, यात्रुलाई क्षतिपूर्तिदेखि बीमासम्मको कानुनी सुनिश्चितता

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक हवाई सेवामा यात्रुको अधिकारलाई थप सुरक्षित बनाउन वायुसेवा कम्पनीको दायित्व स्पष्ट गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ। प्रस्तावित ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३’ ले उडान ढिलाइ, रद्द, दुर्घटना, सामान हराउने वा क्षति पुग्ने लगायत घटनामा एयरलाइन्सलाई कानुनी तथा आर्थिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघीय संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्ति, बीमा, सेवा सुविधा तथा नियम उल्लंघन गर्ने वायुसेवा कम्पनीमाथि लाग्ने कारबाहीसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ।

विधेयकअनुसार टिकट काटिसकेका यात्रुलाई तोकिएको समयमै सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनु वायुसेवा कम्पनीको कानुनी दायित्व हुनेछ। कम्पनीकै कमजोरीका कारण उडान ढिला, स्थगित वा रद्द भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन्।

उडान प्रभावित हुने अवस्था आएमा कम्तीमा तीन घण्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीकै कारण उडान रद्द भए, स्थगित भए वा विमानको क्षमता अभावका कारण टिकट भएका यात्रुले यात्रा गर्न नपाए, उनीहरूलाई तोकिएबमोजिम सुविधा र आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

टिकट बिक्री प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी बनाउन टिकटमा आधारभूत भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र सरकारी कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसो नगरे कानुन उल्लंघन मानिनेछ।

दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भए मृतकका नजिकका हकवालाले अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने प्रस्ताव छ। साथै, अन्त्येष्टि खर्चका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, जुन अन्तिम क्षतिपूर्ति रकमबाट समायोजन गरिनेछ।

हालसम्म नेपालमा लागू रहेको वार्सा महासन्धि (१९२९) र हेग प्रोटोकल (१९५५) अनुसार अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थियो। नयाँ विधेयकले यो सीमा पाँच गुणाले बढाउने प्रस्ताव गरेको हो।

दुर्घटनामा घाइते भएका यात्रु वा तेस्रो पक्षको सम्पूर्ण उपचार खर्च वायुसेवा कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। अंगभंग वा अन्य गम्भीर शारीरिक क्षति भए पनि अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यात्रुले जिम्मा दिएको ब्यागेज हराए, नष्ट भए वा क्षति पुगे प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। यात्रुले आफूसँग बोकेको ह्यान्ड क्यारी सामान कम्पनीको लापरबाहीका कारण क्षति भए त्यसको जिम्मेवारी पनि वायुसेवाले नै लिनुपर्नेछ।

कार्गो ढुवानीसम्बन्धी दायित्व पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ। मूल्य घोषणा गरिएको कार्गो हराए वा नष्ट भए सोही मूल्य बराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। मूल्य घोषणा नगरिएको अवस्थामा प्रति किलोग्राम १० अमेरिकी डलरका दरले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्गो तीन दिनभन्दा बढी ढिला पुगे क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ भने १५ दिनसम्म पनि नपुगे हराएको मानिनेछ।

विमान दुर्घटना वा अन्य घटनाबाट जमिनमा रहेका व्यक्ति वा संरचनामा क्षति पुगे त्यसको आर्थिक दायित्व पनि सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हरेक वायुसेवा कम्पनीले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतंकवादी गतिविधि तथा उद्धार कार्यसमेत समेटिने अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। बीमा नगरे नियामक निकायले ३५ दिनभित्र बीमा गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यसपछि पनि अटेरी गरे उडान रोक्का गर्नेदेखि एयर अपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) रद्दसम्म गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

जोखिमयुक्त वा खतरनाक वस्तु ढुवानी गर्दा गलत विवरण दिने प्रेषक स्वयं जिम्मेवार हुने र त्यसबाट भएको क्षतिको दायित्व वायुसेवा कम्पनीमा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

क्षतिपूर्ति माग गर्न पनि निश्चित समयसीमा तोकिएको छ। मृत्यु वा अंगभंगका घटनामा ९० दिनभित्र तथा उडान रद्द, ब्यागेज वा कार्गोसम्बन्धी क्षतिमा ३० दिनभित्र प्रमाणसहित दाबी गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले ६० दिनभित्र निर्णय गरी जानकारी गराउनुपर्नेछ। निर्णयप्रति असन्तुष्ट भए ३० दिनभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ।

कानुन उल्लंघन गर्ने वायुसेवा कम्पनीमाथि जरिवाना पनि कडा बनाइएको छ। टिकटमा आवश्यक विवरण नखुलाउने, उडानबारे समयमै जानकारी नदिने वा तोकिएको क्षतिपूर्ति नदिने कम्पनीलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ। अनिवार्य बीमा नगर्ने वा गम्भीर प्रकृतिको क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव छ। एउटै कसुर दोहोरिए जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

क्षतिपूर्तिको सीमा समयानुकूल बनाउन सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा राष्ट्रिय मुद्रास्फीति दरका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर खराब मौसम, प्राकृतिक विपत्ति, एयर ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अवरोध वा वायुसेवा कम्पनीको नियन्त्रण बाहिरका कारण उडान ढिला वा रद्द भएको अवस्थामा भने कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यता नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।