उडान ढिलाइदेखि दुर्घटनासम्म एयरलाइन्सको दायित्व
काठमाडौं ।आन्तरिक हवाई यात्रामा यात्रुको अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संसदमा दर्ता भएको ‘आन्तरिकवायु सेवाको दायित्वसम्बन्धीविधेयक, २०८३’ पारित भए उडान ढिलो वा रद्द हुँदा, सामान हराउँदा वा दुर्घटना भएमा एयरलाइन्स कम्पनीले यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा मात्र सीमित रहेका केही सुविधा अब आन्तरिक उडानमा पनि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। यसले यात्रुमैत्री सेवा र वायुसेवा कम्पनीको उत्तरदायित्व दुवैलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उडान ढिलाइ वा रद्द भए यात्रुको अधिकार
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एयरलाइन्सकै कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन्। उडान रद्द, स्थगित वा ढिलो हुने अवस्था आए कम्तीमा तीन घण्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर खराब मौसम, प्राकृतिक विपत्ति, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन वा सुरक्षा निकायको निर्देशनका कारण उडान प्रभावित भए भने एयरलाइन्सले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छैन।
सामान हराए वा बिग्रिए पनि क्षतिपूर्ति
विधेयकले यात्रुको ब्यागेज, ह्यान्ड क्यारी सामान र कार्गोमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी पनि एयरलाइन्समाथि राखेको छ।
- चेक-इन ब्यागेज हराए वा क्षति पुगे प्रतिकिलो २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति।
- कार्गोको मूल्य घोषणा गरिएको भए सोही मूल्यअनुसार, घोषणा नभएको अवस्थामा प्रतिकिलो १० अमेरिकी डलरका दरले क्षतिपूर्ति।
- कार्गो तीन दिनभन्दा बढी ढिला भए पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा १५ दिनसम्म प्राप्त नभए हराएको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्घटनामा मृत्यु भए एक लाख अमेरिकी डलरसम्म
नयाँ विधेयकले हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुने यात्रुको बीमा तथा क्षतिपूर्तिको सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
यसअघि अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलर रहेको सीमा बढाएर एक लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाली रुपैयाँमा यो रकम करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ।
दुर्घटनापछि शव हस्तान्तरण गर्दा अन्तिम संस्कारका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। उक्त रकम अन्तिम क्षतिपूर्तिबाट समायोजन गरिनेछ।
घाइते यात्रु वा तेस्रो पक्षको उपचार खर्च एयरलाइन्सले नै बेहोर्नुपर्ने तथा अंगभंग वा गम्भीर शारीरिक क्षतिमा पनि अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव छ। तर यात्रुकै गम्भीर लापरवाही वा पूर्वरोगका कारण भएको क्षतिमा भने कम्पनी उत्तरदायी नहुने उल्लेख गरिएको छ।
नियम उल्लंघन गरे जरिवाना
क्षतिपूर्ति नदिने वा अनिवार्य बीमा नगर्ने एयरलाइन्सलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, टिकट बिक्रीमा पारदर्शिता बढाउन भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र सरकारी कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विवरण लुकाएर टिकट बिक्री गरे कारबाही हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको प्रस्तावित कानुन मात्र हो। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
