नयाँ कृषि नीतिले खोल्यो कृषि पर्यटनको बाटो, रैथाने बाली र स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ ले कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्यसँगै कृषि र पर्यटनलाई जोड्ने नयाँ सम्भावनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। रैथाने बाली, भौगोलिक पहिचान (जीआई), जैविक खेती र स्थानीय खाद्य संस्कृतिको संरक्षणमार्फत ग्रामीण तथा कृषि पर्यटन विस्तार गर्ने आधार नयाँ नीतिले तयार गरेको छ।
२२ वर्षपछि अद्यावधिक गरिएको यस नीतिले पुरानो राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यससँगै कृषि उत्पादनलाई स्थानीय अर्थतन्त्र, पर्यटन र निर्यातसँग जोड्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
नीतिअनुसार करिब २० लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनलाई कृषि प्रयोजनकै लागि सुरक्षित राखिनेछ। कृषि भूमिको खण्डीकरण रोक्ने, चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने र बाँझो तथा नदी उकास क्षेत्रको उपयोग बढाउने योजनाले ग्रामीण भू–दृश्य संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले कृषि पर्यटन गन्तव्य विकासलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ।
सरकारले सामूहिक, करार तथा सहकारी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि यन्त्र उपलब्ध गराउने कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। साना किसान र कृषि उद्यमीलाई व्यवसायकै आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले ग्रामीण उद्यमशीलता र होमस्टेमा आधारित कृषि पर्यटनलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशस्तरमा खाद्यान्नको जगेडा भण्डार र स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार गृह स्थापना गरिने भएको छ। कृषि उपज छिटो र सुरक्षित रूपमा बजार पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले ताजा स्थानीय उत्पादन होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज रूपमा पुर्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नीतिले किसानको पञ्जीकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही परिचयपत्रका आधारमा किसानले अनुदान, सहुलियत कर्जा र कृषि बिमालगायत सेवा प्राप्त गर्नेछन्। साथै, मल र बिउमा लागतमा आधारित तथा अन्य क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ।
पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिने महत्त्वपूर्ण पक्ष भने रैथाने बाली र स्थानीय जैविक विविधताको संरक्षण हो। कोदो, फापर, बाजरा, चिनो, कागुनोजस्ता परम्परागत बालीको उत्पादन र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस्ता बालीबाट तयार हुने स्थानीय परिकार विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षण बन्दै गएकाले नीति कार्यान्वयनले खाद्य पर्यटन (फुड टुरिज्म) लाई पनि बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा पाइने याक, चौँरी, भेडा, च्याङ्ग्रा तथा रैथाने बालीहरूको अभिलेखीकरण गरी भौगोलिक संकेत र पेटेन्ट अधिकार दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नेपालका मौलिक कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्दै निर्यातसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।
नीतिले जैविक खेतीलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने, डिजिटल माटो नक्साङ्कनका आधारमा माटो स्वास्थ्य कार्ड वितरण गर्ने तथा कृषि अनुसन्धानलाई सुदृढ बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ। साथै, कृषि तथ्यांक प्रणाली सुधार, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कृषि विकास समितिमार्फत नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा कृषि, संस्कृति र खानालाई एकीकृत गर्दै अनुभवमूलक पर्यटनको माग बढिरहेका बेला नयाँ कृषि नीतिले ग्रामीण गन्तव्य, होमस्टे, स्थानीय परिकार र रैथाने उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ।
