‘बर्थ टुरिज्म’ नियन्त्रणमा ट्रम्पको कडाइ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मिएका सबै शिशुलाई स्वतः नागरिकता दिने व्यवस्थामा थप कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि यस्तै प्रकृतिको प्रयासलाई रोकेको केही सातापछि उनले पुनः नयाँ आदेशमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्न खोजेका हुन्।
ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका दुई कार्यकारी आदेशमध्ये पहिलोले जन्मका आधारमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउने गैर–नागरिकहरूको दायरा विस्तार गरेको छ भने दोस्रो आदेशले ‘बर्थ टुरिज्म’ अर्थात् बच्चालाई अमेरिकी नागरिक बनाउने उद्देश्यले मात्र गर्भवती महिलाले अमेरिका यात्रा गर्ने अभ्यासमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
आदेशमा हस्ताक्षरपछि ट्रम्पले यो कदम धेरैअघि नै चालिनुपर्ने बताउँदै आफ्नो अघिल्लो प्रयास सर्वोच्च अदालतबाट अवरुद्ध भएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नयाँ व्यवस्थामा के छ?
नयाँ आदेशअनुसार, यदि बच्चाका दुवै अभिभावक अमेरिकी नागरिक नभएर उनीहरूमध्ये कुनै विदेशी आतंकवादी समूहसँग आबद्ध, विदेशी सरकारका प्रतिनिधि वा आप्रवासन प्रक्रियामा ठगी गरेको व्यक्ति भएमा त्यस्ता अभिभावकका सन्तानले अमेरिकामा जन्मिए पनि स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्ने छैनन्।
त्यस्तै, बच्चालाई अमेरिकी नागरिक बनाउने उद्देश्यले मात्र पर्यटक भिसामा अमेरिका पुग्ने ‘बर्थ टुरिज्म’ अभ्यासलाई रोक्न पनि प्रशासनले कडा नीति लागू गरेको छ।
‘बर्थ टुरिज्म’ माथि प्रशासनको आरोप
ट्रम्प प्रशासनले विशेषगरी रुस र चीनका केही नागरिकहरूले ‘बर्थ टुरिज्म’ को माध्यमबाट अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ। ट्रम्पले यस्तो प्रक्रियाबाट ठूलो संख्यामा बालबालिका जन्मिएको उल्लेख गरे पनि आप्रवासनसम्बन्धी अनुसन्धान संस्था Migration Policy Institute का अनुसार वार्षिक करिब २२ हजारदेखि २६ हजारसम्म बच्चा मात्रै यसरी जन्मिने गरेका छन्।
गृह सुरक्षा मामिलाका सल्लाहकार स्टिफन मिलरले पर्यटकका रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने केही व्यक्तिको वास्तविक उद्देश्य बच्चा जन्माएर अमेरिकी नागरिकता सुनिश्चित गर्नु रहेको आरोप लगाउँदै त्यसले भविष्यमा सरकारी सुविधा र नागरिक अधिकारको दुरुपयोग हुने दाबी गरेका छन्।
नयाँ कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी चुनौती आउने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्, किनकि जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनसँग जोडिएको विषय मानिन्छ।
