काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को तीव्र विस्तारले विकसित मुलुकमा रोजगारी विस्थापनको चिन्ता बढाइरहेका बेला नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि भने यसलाई ठूलो जोखिमभन्दा विकासको अवसरका रूपमा लिन सकिने विश्व बैंकले जनाएको छ।

विश्व बैंकको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ : द प्रमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अनुसार कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा एआईका कारण करिब ४.५ प्रतिशत रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ। यसको तुलनामा उच्च आय भएका मुलुकमा रोजगारी विस्थापनको सम्भावना १४.२ प्रतिशतसम्म रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

विश्व बैंकका अनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा एआईको प्रयोगले रोजगारीसँग जोडिएको उत्पादकत्व १६.२ प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने सम्भावना छ। विकसित अर्थतन्त्रमा भने यस्तो उत्पादकत्व वृद्धि १८.७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

एआईले रोजगारी खोस्नेभन्दा क्षमता बढाउने

नेपालजस्ता देशमा एआईको प्रभाव धेरै हदसम्म रोजगारी विस्थापनभन्दा कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जाने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा एआईका कारण रोजगारी गुम्ने जोखिम १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको जनाएको छ। बरु प्रत्येक छमध्ये करिब एक रोजगारीमा एआईले कामदारलाई विस्थापन गर्नुको सट्टा उनीहरूको कार्यक्षमता बढाउन सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ।

यसको अर्थ नेपालमा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि प्राविधिक, न्याय क्षेत्रका जनशक्ति तथा सरकारी कर्मचारीलाई एआईले तत्काल प्रतिस्थापन गर्नेभन्दा उनीहरूको कामलाई छिटो, सटीक र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ।

ठूला एआई मोडलको दौडमा नेपाल जानु नपर्ने

विश्व बैंकले नेपालजस्ता मुलुकले विकसित राष्ट्रसँग अत्याधुनिक एआई मोडल निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

महँगा लार्ज ल्याङ्वेज मोडल (एलएलएम) वा विशाल डेटा सेन्टरमा ठूलो लगानी गर्नुभन्दा देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सानो, कम स्रोतमा सञ्चालन गर्न सकिने र स्थानीय परिस्थितिअनुकूल एआई प्रणाली विकास तथा प्रयोग गर्नु बढी उपयोगी हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

नेपालले उपलब्ध प्रविधिलाई छिटो अपनाउने, आफ्नो आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ।

यी क्षेत्रमा एआई प्रयोग बढाउन सुझाव

विश्व बैंकले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले एआईको लाभ लिन विशेषगरी निम्न क्षेत्रमा प्रयोग बढाउन सुझाव दिएको छ :

• कृषि : कृषि सल्लाह, उत्पादन तथा किसानलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन
• स्वास्थ्य : स्वास्थ्य सेवा र पहुँच सुधार गर्न
• शिक्षा : सिकाइ प्रणाली तथा शैक्षिक सेवाको गुणस्तर बढाउन
• विपद् पूर्वसूचना : जोखिम पहिचान तथा पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन
• कर प्रशासन : राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउन
• सार्वजनिक सेवा : सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन

कम क्षमताको इन्टरनेटमा समेत चल्न सक्ने ‘स्मल एआई’ प्रणाली विकासोन्मुख मुलुकका तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न बढी उपयोगी हुन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सरकार तीन भूमिकामा प्रभावकारी हुनुपर्ने

एआईको प्रयोग विस्तार गर्दा सरकारले प्रविधिको प्रयोगकर्ता, सक्षम बनाउने निकाय र नियामक तीनवटै भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।

यसका लागि ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिभिटी, सीप विकास र संस्थागत क्षमता निर्माणमा लगानी आवश्यक हुनेछ।

नेपालजस्ता मुलुकमा एआई विस्तारको मुख्य चुनौतीका रूपमा डेटा अभाव, कमजोर इन्टरनेट पहुँच, दक्ष जनशक्तिको कमी तथा नियामकीय क्षमता कमजोर हुनु देखाइएको छ।

नेपालले भने २०८२ मै राष्ट्रिय एआई नीति स्वीकृत गरिसकेको छ। अब नीतिलाई व्यवहारमा उतार्दै एआईको प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ।

नेपाली भाषाको एआईमा अझै चुनौती

नेपालका लागि एआई प्रयोगको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय भाषा र सन्दर्भ हो।

हालका धेरै एआई प्रणाली अंग्रेजी तथा सीमित भाषाका पर्याप्त डेटा प्रयोग गरेर विकास भएकाले नेपालीजस्ता कम स्रोत भएका भाषामा तिनको क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर हुन सक्छ। स्थानीय डेटा, भाषा र संस्थागत आवश्यकताअनुसार प्रणालीलाई परिष्कृत नगरे अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने प्रतिवेदनको संकेत छ।

सरकारी कार्यालय, अदालत, स्वास्थ्य संस्था, कृषि विस्तार सेवा तथा विद्यालयमा नेपाली भाषामा आधारित एआई प्रणालीको प्रयोग बढाउन सके सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिने सम्भावना छ।

तर त्यसका लागि भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार, गुणस्तरीय स्थानीय डेटा र दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य हुने देखिन्छ।

एआईमा ढिला गर्दा अर्को अवसर गुम्न सक्ने चेतावनी

विश्व बैंकले विगतको औद्योगिक क्रान्तिको उदाहरण दिँदै प्रविधिगत परिवर्तनमा पछि पर्दा विकासशील राष्ट्रहरूले लामो समयसम्म त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको स्मरण गराएको छ।

एआईको वर्तमान क्रान्तिमा पनि नेपालजस्ता देशले समयमै प्रविधि आत्मसात् गर्न नसके विकासको अर्को महत्वपूर्ण अवसर गुमाउन सक्ने जोखिम छ।

त्यसैले नेपालका लागि एआईको बाटो अत्याधुनिक प्रविधि निर्माणमा विकसित राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नभई उपलब्ध प्रविधि छिटो अपनाउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवामा व्यापक प्रयोग गर्ने हुनु उपयुक्त देखिन्छ।