मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेट हटाउन प्रधानमन्त्री शाहको पहल, श्रममन्त्रीबीच छलफलको प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मलेसियामा नेपाली श्रमिकका लागि देखिएको सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्न मलेसियाली समकक्षी अनवर इब्राहिमसमक्ष संयुक्त पहलको प्रस्ताव गरेका छन्।
मंगलबार भएको टेलिफोन कुराकानीमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–मलेसिया वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी, मर्यादित र शोषणरहित बनाउन दुवै देशले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शाहले मलेसियाको रोजगारी प्रक्रियामा सीमित संस्थामार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था तथा बिचौलियाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।
‘सिन्डिकेट स्वीकार्य छैन’
प्रधानमन्त्री शाहले श्रमिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सिन्डिकेट र बिचौलियाको प्रणाली कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए।
उनले मलेसियाका श्रममन्त्री र नेपालका श्रममन्त्रीबीच प्रत्यक्ष संवाद गराएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न मलेसियाली प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
शाहको प्रस्तावमा मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
मलेसियाली प्रधानमन्त्रीले श्रममन्त्रीलाई निर्देशन दिने
इब्राहिमले आफू पनि सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणालीको विपक्षमा रहेको बताएका थिए। उनले समस्या समाधानका लागि मलेसियाका श्रममन्त्रीलाई नेपाली समकक्षीसँग तत्काल समन्वय गरी छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
दुवै पक्षबीच श्रमिकको हित र रोजगारी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा कुराकानी केन्द्रित भएको थियो।
सीमित म्यानपावरमार्फत श्रमिक लैजाने मलेसियाको तयारी
पछिल्लो समय मलेसियाको रोजगारी प्रक्रियालाई लिएर नेपालमा विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपालसँग औपचारिक छलफल नगरी मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
मलेसियाले सुरुमा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेको थियो। त्यसपछि ती संस्थाको रोहबरमा रहने गरी थप २५० संस्था समेटेर कुल २७५ संस्थामार्फत मात्र श्रमिक लैजाने व्यवस्था अघि बढाइएको बताइएको छ।
नेपाल सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यसलाई सिन्डिकेटको रूपमा व्याख्या गर्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
मलेसियाको नयाँ व्यवस्थाबारे भने औपचारिक रूपमा विस्तृत जानकारी नेपाललाई प्राप्त नभएको बताइएको छ।
अब दुई देशका श्रम मन्त्रालयबीच हुने छलफलले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको विवाद र श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा उत्पन्न अन्योल समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
