काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा उच्च शिक्षा र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विधेयकमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व, शैक्षिक संरचना र व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई महत्त्वपूर्ण तथा निर्णायक भूमिका दिइएको छ।

बनेपामा स्थापना हुने

विधेयकअनुसार विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा स्थापना हुनेछ। यसका लागि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेको थियो। विश्वविद्यालयका आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम अहिले लगभग पूरा भइसकेको विधेयकमा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा सेना

विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहने सभामा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पदेन सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कुलपति र रक्षामन्त्री सह-कुलपति तथा सह-अध्यक्ष रहनेछन्।

सभाले विश्वविद्यालयका नीति, नियम, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेछ। त्यस्तै, प्राज्ञिक परिषद्मा नेपाली सेनाका सैनिक तालिम महानिर्देशकलाई पदेन सदस्य राखिनेछ। परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्माण र विद्यार्थी भर्नाका मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिको नेतृत्व प्रधान सेनापतिले गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। उक्त समितिमा सैनिक तालिम महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन्।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयमा उपरथीको नेतृत्व

विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयको प्रमुखका रूपमा नेपाली सेनाका बहालवाला उपरथीलाई शिक्षाधिकृत पदमा खटाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो नियुक्ति गर्नेछ।

शिक्षाधिकृतले महाविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधिको नेतृत्व गर्नेछन्। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिमा नेपाली सेनाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

सुरक्षा अध्ययनका संस्थालाई सम्बन्धन

विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयले नेपाली सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक वार कलेज र नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानलगायत सुरक्षा निकायसम्बद्ध शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ।

त्यस्तै, आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल प्रहरीको स्टाफ कलेज, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिन सकिनेछ।

स्वदेशमै प्रतिरक्षा अध्ययन र अनुसन्धानको लक्ष्य

बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश तथा सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीलाई उच्च शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालय विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।

नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा तथा सामरिक विषयका उच्चपदस्थ अधिकारी र निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम तथा अध्ययनका लागि विदेश पठाउँदै आएको सन्दर्भमा स्वदेशमै त्यस्तो शैक्षिक केन्द्र विकास गर्न खोजिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयमा विदेशी सैनिक तथा गैरसैनिक सुरक्षा अधिकारीलाई समेत अध्ययन र तालिमका लागि आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रणनीतिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिने

विश्वविद्यालयअन्तर्गत रणनीतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। उक्त केन्द्रले प्रतिरक्षा र सामरिक मामिलामा अनुसन्धान गर्दै थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, आन्तरिक सुरक्षा चुनौती र मौलिक आवश्यकतामा आधारित प्रतिरक्षा ज्ञान विकास गरी राष्ट्रिय हित संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने दाबी विधेयकमा गरिएको छ।

उच्च प्रशासक र विज्ञ पनि सभामा

विश्वविद्यालयको सभामा मुख्य सचिवसहित अर्थ, कानुन, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने प्रस्ताव छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक अध्ययन वा कूटनीतिसम्बन्धी विषयका विज्ञहरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।