पत्रकारहरूसँगको अन्तरिक्रयामा पिपुल फोरमका संस्थापक तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल ।

काठमाडौं । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा छलफलको क्रममा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा थप महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।

पिपुल फोरमले विधेयकमा मानव बेचबिखनको परिभाषादेखि पीडितको अधिकार, उद्धार तथा पुनःस्थापना, अनुसन्धान र क्षतिपूर्तिसम्मका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा पिपुल फोरमका संस्थापक तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले विधेयकमा रहेका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू परिमार्जन नगर्ने हो भने ऐन संशोधन गर्नुको उद्देश्य पूरा नहुने बताए।

उनका अनुसार नेपालको मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘पार्लेमो प्रोटोकल’ ले स्थापित गरेका मापदण्डअनुकूल बनाउन आवश्यक छ। तर प्रस्तावित संशोधनमा प्रोटोकलले समेटेका कतिपय महत्वपूर्ण विषयलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको उनको भनाइ छ।

लुइँटेलले अहिलेको विधेयक हेर्दा मानव बेचबिखनलाई विगतमा नेपालबाट भारततर्फ हुने चेलीबेटी बेचबिखनको घटनासँग मात्रै जोडेर हेर्न खोजिएको जस्तो देखिएको बताए। जबकि पछिल्लो समयमा मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको र श्रम शोषण तथा यौन शोषण यसका प्रमुख उद्देश्यका रूपमा देखिँदै आएको उनले उल्लेख गरे।

उनले सांसदहरूलाई मानव बेचबिखन र मानव तस्करीबीचको कानुनी तथा व्यवहारिक भिन्नता स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। उनका अनुसार यी दुई विषयलाई एउटै रूपमा बुझ्दा पीडितको पहिचान, अनुसन्धान र न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।

पिपुल फोरमका अनुसार अहिले पनि कतिपय पीडित आफू मानव बेचबिखनको शिकार भएको हो वा तस्करी तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेको हो भन्ने अन्योलमा छन्। यस्ता घटनामा कानुनी वर्गीकरण स्पष्ट नहुँदा पीडितले प्रभावकारी रूपमा न्याय पाउन कठिनाइ भइरहेको भुक्तभोगीहरूको अनुभव रहेको फोरमले जनाएको छ।

शोषणको परिभाषा स्पष्ट गर्न माग

पिपुल फोरमले विधेयकमा ‘शोषण’ शब्दको स्पष्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल परिभाषा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

फोरमका अनुसार शोषण भन्नाले यौन शोषण, मानिसलाई दास तुल्याउने वा दासता सरहका अभ्यासमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानव शरीरको अंग झिक्ने तथा बाध्यकारी श्रम वा सेवामा लगाउने कार्यलाई समेत समेट्नुपर्छ।

त्यस्तै, बाध्यकारी श्रमको परिभाषामा कुनै व्यक्तिलाई काम वा सेवा नगरेमा आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक रूपमा कारबाही गर्ने डर, त्रास वा दबाब देखाएर उसको इच्छाविपरीत काम वा सेवा गर्न बाध्य पार्ने कार्यलाई समेट्नुपर्ने फोरमको माग छ।

मानव बेचबिखनको कसूर स्पष्ट बनाउनुपर्ने

फोरमले मानव बेचबिखनको कसूरलाई समेत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताएको छ। मानिस बेच्ने वा किन्ने, यौन शोषण गर्ने, कानुनबमोजिम बाहेक मानव शरीरको अंग झिक्ने वा अन्य प्रकारको शोषण गर्ने उद्देश्यले धम्की, शक्ति वा अन्य प्रकारको बल प्रयोग गर्ने, अपहरण, जालसाजी, छलकपट वा धोका दिने कार्यलाई मानव बेचबिखनको कसूरमा समेट्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

त्यसैगरी पद वा जोखिमपूर्ण अवस्थाको दुरुपयोग गर्ने, व्यक्तिको नाजुक अवस्थाबाट फाइदा उठाउने, रकम वा अन्य लाभको लेनदेनमार्फत मानिसलाई भर्ती गर्ने, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपसार वा स्थानान्तरण गर्ने, आश्रय दिने वा प्राप्त गर्ने कार्यलाई समेत मानव बेचबिखनको दायरामा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने फोरमले जनाएको छ।

अनुसन्धानदेखि क्षतिपूर्तिसम्म सुधार आवश्यक

पिपुल फोरमले विधेयकमा मानव तस्करीको कसूरको छुट्टै र स्पष्ट परिभाषा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यसबाहेक अनुसन्धानको अवधि, पीडितको उद्धार प्रक्रिया, विदेशमा सुरक्षित गृह निर्माण, पीडितले पाउने बिगो तथा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा समेत संशोधन आवश्यक रहेको फोरमको भनाइ छ।

त्यसैगरी पार्लेमो प्रोटोकलअनुसार मानव बेचबिखन रोकथामका उपाय, पीडितका अधिकार तथा मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

लुइँटेलले प्रस्तावित संशोधनको मुख्य उद्देश्य पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नु र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्नु हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल स्पष्ट र प्रभावकारी कानुन निर्माण भए त्यसले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको कानुनी तथा मानव अधिकारसम्बन्धी छविलाई समेत सकारात्मक बनाउन मद्दत गर्नेछ।

पिपुल फोरमले विधेयकलाई केवल पुराना प्रकृतिका मानव बेचबिखनका घटनामा सीमित नराखी पछिल्लो समय देखिएका श्रम शोषण, यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम, तस्करी र वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका जोखिमलाई समेत समेट्ने गरी व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

पत्रकारहरूसँगको अन्तरिक्रयामा पिपुल फोरमका संस्थापक तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल ।