नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनका लागि दुई विधेयक संसदमा

काठमाडौं — नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि दुईवटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार हाल एउटै निकायबाट हुँदै आएका सेवा सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै संस्थाले सम्हाल्नेछन्। सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल विकास गर्न तथा हवाई सुरक्षा र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार नयाँ कानुनी संरचनाले हवाई सेवा क्षेत्रमा देखिएको नियामक र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिकाबाट उत्पन्न स्वार्थको द्वन्द्व हटाउन सहयोग पुग्नेछ। एयर नेभिगेसन, विमानस्थल सञ्चालन तथा उड्डयन तालिमसम्बन्धी सेवाको व्यवस्थापनलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको उद्देश्य छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अडिटमा उठ्दै आएको विषय

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक तथा सेवाप्रदायक दुवै भूमिका छुट्याउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) का विभिन्न सुरक्षा अडिटमा समेत उठ्दै आएको छ।

सन् २००९ को सुरक्षा निरीक्षणमा प्राधिकरणको दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसपछि २०१३ र २०१७ का अडिटमा पनि यही विषय दोहोरिएको थियो। सन् २०२२ को पछिल्लो अडिटले पनि सेवाप्रदायक र नियामकका जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा अलग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विभिन्न मञ्चमा पनि संस्थागत सुधारमार्फत यी दुई प्रकृतिका काम अलग–अलग निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको जनाएको छ।

हवाई सेवा प्राधिकरणले सम्हाल्ने काम

प्रस्तावित ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ ले विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेसन र प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनलगायतका काम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि यही निकायलाई दिने प्रस्ताव छ।

नियामक निकायको जिम्मेवारी

अर्कोतर्फ, प्रस्तावित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रमाणपत्र तथा इजाजतपत्र व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता, व्यक्तिगत इजाजत, मापदण्ड निर्धारण, नियमन तथा सुरक्षा सुपरीवेक्षणको काम गर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने तथा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी नीतिगत समन्वयको जिम्मेवारी पनि नियामक निकायमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।