कांग्रेसलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने गगनको प्रस्ताव, २९ बुँदामा राजनीतिक कार्यदिशा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आगामी राजनीतिक तथा संगठनात्मक दिशा तय गर्न २९ बुँदे प्रस्तावसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्।
१५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको विगतको समीक्षा, सरकारमाथि निगरानी, निर्वाचनमा गठबन्धनको नीति, संगठन सुधार, आर्थिक नीति, युवा सहभागिता, सुशासन तथा ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
थापाले पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेस आफ्नो मूल राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद र सत्ताको वरिपरि बढी केन्द्रित भएको आत्मसमीक्षा गरेका छन्। गठबन्धन, भागबन्डा, गुटगत राजनीति र लेनदेनको प्रवृत्तिले पार्टीको नैतिक आधार कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षालाई कांग्रेसले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ।
प्रतिपक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रस्ताव
निर्वाचनमा ३८ सिटसहित प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ।
सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित नभई वैकल्पिक नीति तथा राष्ट्रिय दिशासमेत प्रस्तुत गर्ने, भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिकार हननका विषयमा संसद् तथा सार्वजनिक तहबाट प्रभावकारी खबरदारी गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालय तथा कामकारबाहीको अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास अघि बढाउने अवधारणासमेत समेटिएको छ।
निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने नीति
थापाले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने उनको प्रस्ताव छ।
उम्मेदवार छनोटमा गुटगत पहुँचभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने तथा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
उत्पादन र रोजगारीलाई आर्थिक नीतिको केन्द्र
प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई करको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी उत्पादन, उद्यम, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र निर्यातको आधार बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारसँगै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
प्रविधि, जलवायु र युवालाई प्राथमिकता
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल प्रविधिले शिक्षा, रोजगारी र ज्ञानको क्षेत्रमा ल्याइरहेको परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा तथा सीप प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने तथा हरित ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा जोड दिइएको छ।
युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र अपेक्षाबारे अध्ययन गर्न युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने तथा नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
पार्टीभित्र पारदर्शिता र अनुशासन
कांग्रेसभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया अपनाउने तथा पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।
यसैगरी न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालको सीमा
प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
निर्वाचन सुधारतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली अपनाउने र निर्वाचन प्रक्रियालाई थप सहभागी तथा पारदर्शी बनाउने विषय समेटिएका छन्।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ मुख्य अवधारणा
थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, अर्थतन्त्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म विस्तार गरेको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, नागरिक स्वतन्त्रता, समान अवसर र सहकार्यमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रतिवेदनको मूल सन्देश कांग्रेसलाई चुनावका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने रहेको छ। चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा नीति, संगठन र कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दै उपलब्धिका आधारमा नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
