काठमाडौं । सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले सडक सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा सडक सुरक्षाको मापदण्ड निर्माण, दुर्घटना रोकथाम, सडकको नियमित परीक्षण तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार सडक निर्माणदेखि सवारी सञ्चालनसम्म सुरक्षा मापदण्ड लागू गरी दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति घटाउनु विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो। सडक सुरक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारीसहितको छुट्टै निकाय आवश्यक भएकाले परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको उनले बताएका छन्।

हाल सडक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आए पनि यस विषयलाई समेट्ने एकीकृत कानुनी संरचना छैन। प्रस्तावित विधेयकले उक्त कमी पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वाधारमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परिषद्

विधेयकअनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन हुनेछ। परिषद्मा अर्थ, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका दुई जना विज्ञलाई सरकारले सदस्य नियुक्त गर्नेछ। परिषद्का कार्यकारी निर्देशकले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

परिषद्ले सडक निर्माण, मर्मतसम्भार, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र सडक सुरक्षासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ। सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सुरक्षा उपकरण तथा सामग्रीको उत्पादन र आयातका लागि पनि आवश्यक मापदण्ड तयार पार्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिइनेछ।

प्रदेशमा सम्बन्धित पूर्वाधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति र स्थानीय तहमा प्रमुख वा तोकिएको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।

सडक सञ्चालनअघि सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य

प्रस्तावित कानुनअनुसार नयाँ निर्माण भएका सडक सञ्चालनमा ल्याउनुअघि त्यसको भौगोलिक अवस्था र बनोटअनुसार उपयुक्त सवारीसाधन निर्धारण गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र यातायातसम्बन्धी निकायलाई बाटो इजाजतपत्र जारी गर्न सिफारिस गरिनेछ।

दुर्घटनाको जोखिम बढी भएका तथा क्षतिग्रस्त सडक तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। आवश्यक सुधार नगरेसम्म कुनै सडक वा सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन रोक्नसमेत परिषद्ले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सिफारिस गर्न सक्नेछ।

सडक सुरक्षाका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन

सडक सुरक्षा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन परिषद्ले प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यसका लागि तालिम सञ्चालन गरी सडक सुरक्षा परीक्षकलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। उनीहरूको दक्षताअनुसार विभिन्न सडक आयोजनामा परिचालन गरिनेछ।

त्यस्तै, सुरक्षित यातायात प्रणाली विकास गर्न लागतसहितको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार गरिनेछ। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट), आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, तथ्यमा आधारित योजना निर्माण तथा सडक सुरक्षामा लगानी व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।

सवारीसाधन र चालकका लागि सुरक्षा मापदण्ड

परिषद्ले सवारीसाधनको उत्पादन, आयात तथा संरचनामा आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ। हेल्मेट, सिटबेल्टलगायत सुरक्षा उपकरणको डिजाइन र प्रयोग, सवारीसाधनको बनावट तथा संरचना परिवर्तनसम्बन्धी मापदण्ड पनि निर्धारण गरिनेछ।

सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था, सुरक्षा उपकरण, सेवा अवधि तथा मर्मतसम्भार गर्ने वर्कसपको गुणस्तरसमेत नियमन गरिनेछ।

सवारी चालक र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाका साथै निजी सवारीसाधनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्लाई दिइने प्रस्ताव छ।

दुर्घटनाका घाइतेको उद्धार गर्ने नागरिकलाई कानुनी संरक्षण

विधेयकले सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको उद्धारमा सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने वा अस्पताल पुर्‍याउने क्रममा उद्धारकर्तालाई चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा उनीहरूलाई देवानी तथा फौजदारी कारबाहीको जिम्मेवार नबनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि दुर्घटना प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिले घटनाबारे सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

दुर्घटनामा घाइते भएकालाई तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध गराउन आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण सरकारी अस्पतालमा राखिनेछ। सरकारी अस्पताल उपलब्ध नभएका स्थानमा निजी अस्पतालमा समेत यस्ता उपकरणको व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

घाइतेको उपचारमा एकद्वार प्रणाली

सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको शीघ्र उपचार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पताललाई दिइनेछ। दुर्घटनापछि मृत्यु तथा अपाङ्गता हुने जोखिम घटाउन उपचारसम्बन्धी एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।

यसका लागि राजमार्गमा निश्चित दूरीमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गर्ने र सहरी क्षेत्रका राष्ट्रिय लोकमार्गमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा राखिएका सवारीबाट क्षति भए क्षतिपूर्ति असुल गरिने

विधेयकले बीमा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समेटेको छ। बीमा नभएका सवारीसाधन वा हिट एन्ड रनका घटनाबाट भएको क्षतिपूर्ति परिषद्को कोषबाट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा राखिएको सवारीसाधनका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित सवारीधनीबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिनेछ। सडकमा जथाभावी मालसामान राखेर दुर्घटना वा क्षति निम्त्याउने व्यक्ति तथा संस्थाबाट पनि क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

दुर्घटनाको वास्तविक कारण र प्रकृति पहिचान गर्न सडक सुरक्षा विशेषज्ञको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ।

दुर्घटनाको निरन्तर अध्ययन र अनुगमन

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले सडक दुर्घटनासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण निरन्तर गर्नेछ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि सडक निर्माण, सवारी सञ्चालन, दुर्घटनापछिको उद्धार र उपचारसम्मका कामलाई एउटै संरचनामार्फत समन्वय गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ। यसको प्रमुख लक्ष्य सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति घटाउँदै सुरक्षित यातायात प्रणाली विकास गर्नु हो।