काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो हिमताल विस्फोट र आकस्मिक बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत मनाङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुका चार जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउनुका साथै चार प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ।

सरकारले यस कार्यक्रमका लागि सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने सातवर्षे योजनालाई ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजना नाम दिइएको छ।

योजनाअनुसार मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको तल्लो बरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ च्छो र होङ्गु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ। प्रारम्भिक योजनाअनुसार होङ्गु–२ को पानी एक मिटर र अन्य तीन हिमतालको करिब तीन मिटर सतह घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. राजन भट्टराईका अनुसार चारवटै हिमताल समुद्री सतहबाट पाँच हजार मिटरभन्दा माथि अवस्थित छन्। हिमतालको पानी घटाउने कामसँगै तिनबाट प्रभावित हुन सक्ने तल्लो क्षेत्रका नदी करिडोरमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली पनि स्थापना गरिनेछ।

यस योजनामा तल्लो बरुण, अरुण, दूधकोशी र मर्स्याङ्दी नदी बेसिनलाई समेटिएको छ। करिब ७५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत चौबीसै घण्टा बाढीको पूर्वानुमान तथा चेतावनी उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ।

समयमै सूचना प्राप्त भएमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, उद्धार तथा राहतको तयारी गर्न र सम्भावित जनधनको क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साढे सात अर्ब रुपैयाँको परियोजना

‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजनाको कुल लागत करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् साढे सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये ३६ मिलियन डलर हरित जलवायु कोषले र दुई मिलियन डलर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सहयोग गर्नेछन्। बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने योजना छ।

नेपालमा रहेका हिमतालमध्ये २१ वटा अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको यूएनडीपी र इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ। यसअघि दोलखाको च्छो रोल्पा हिमतालको पानी सन् २००० मा तीन मिटर र सोलुखुम्बुको इम्जा तालको पानी सन् २०१६ मा ३.४ मिटर घटाइएको थियो।

अध्ययन र डिजाइनपछि मात्रै निर्माणको काम

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार हिमतालको पानी घटाउने कार्यक्रम अहिले प्रारम्भिक अध्ययनकै चरणमा छ। अध्ययन, परामर्शदाता छनोट र प्राविधिक डिजाइनका लागि अझै करिब एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

केन्द्रका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार सन् २०२७ सम्म अध्ययन र डिजाइनको काम अघि बढाइनेछ। त्यसपछि मात्रै हिमतालमा प्रत्यक्ष रूपमा काम सुरु गर्ने तयारी छ।

हिमतालको पानी घटाउनु मात्रै पर्याप्त छैन

इसिमोडका सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठले जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजनालाई सकारात्मक माने पनि अन्य सम्भावित जोखिमप्रति समेत सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार जोखिम सूचीमा नपरेका हिमपोखरीको बाँध भत्किने वा हिउँ जमेको चट्टान खस्ने घटनाबाट पनि विनाशकारी बाढी आउन सक्छ। सोलुखुम्बुको थामेमा २०८१ सालमा आएको बाढी र गत भदौमा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी यसका उदाहरण हुन्।

त्यसैले जोखिम सूचीमा रहेका हिमतालमा मात्र केन्द्रित नभई अन्य हिमताल, हिमपोखरी र हिमाली भूभागको समेत नियमित अध्ययन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

आकस्मिक बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरी देखायो

पछिल्ला वर्षमा नेपालले हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने आकस्मिक बाढीको गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका बाढीका घटनाले विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

इसिमोडको अध्ययनअनुसार वर्षा र नदीको जलसतहमा आधारित परम्परागत निगरानी प्रणालीले पहाड भत्किने, चट्टान तथा बरफ खस्ने र त्यसबाट अचानक उत्पन्न हुने बाढीको जोखिम समयमै पहिचान गर्न कठिन हुन्छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा पहाड भत्किएको करिब सात मिनेटमै बाढी सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेको थियो। तर सरकारी एसएमएस चेतावनी भने बाढीले प्रभावित क्षेत्रलाई असर गरिसकेपछि मात्र जारी भएको अध्ययनले देखाएको छ। बूढीगण्डकीको घटनामा पनि स्थानीयले सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराएको करिब एक घण्टापछि सरकारी सतर्कता सूचना जारी भएको थियो।

आधुनिक प्रविधि र छिटो चेतावनी प्रणाली आवश्यक

पूर्वसूचना प्रणालीमा कार्यरत इन्जिनियर अनुप खनालले आकस्मिक बाढीको जोखिम पहिचान गर्न हालको मापन तथा सूचना प्रवाह प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार अहिले प्रयोग भइरहेका धेरै बाढी मापन उपकरण नदीको सतह नजिक जडान गरिएकाले ठूलो बाढी आउँदा बग्ने सम्भावना रहन्छ। यस्ता उपकरणलाई सुरक्षित उचाइमा जडान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै, प्रत्येक १० मिनेटमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने विद्यमान प्रणालीको सट्टा तीनदेखि पाँच सेकेन्डको अन्तरालमा निरन्तर मापन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्। जोखिमको सीमा पार हुनेबित्तिकै केन्द्रीय प्रणालीमा सूचना पुग्ने र स्वचालित साइरन बज्ने व्यवस्था गर्न सके पूर्वसूचना प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।

यसका अतिरिक्त भू–कम्पन मापन गर्ने उपकरण, उच्च क्षमताका निगरानी क्यामेरा, भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा हिमनदी र हिउँको अवस्थाको नियमित अनुगमनलाई पनि एकीकृत गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

चेतावनी सन्देशसमेत सामान्य सूचनामा सीमित नराखी बाढीको सम्भावित अवस्था, जोखिमको गम्भीरता र नागरिकले अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपाय स्पष्ट रूपमा स्थानीय भाषामा प्रसारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

समग्रमा, हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजनासँगै आधुनिक प्रविधिमा आधारित प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सके हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने विपद्को जोखिम कम गर्न र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।