काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले देशभर ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याएको राष्ट्रिय योजना आयोगको विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ।

आयोगका अनुसार बाढीबाट कुल ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन भने ७ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

बाढीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको छ। ऊर्जा, सडक, पुल, यातायात, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै कृषि, उद्योग, निजी आवास, सार्वजनिक सेवा र वातावरणीय क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य असर परेको आयोगले जनाएको छ।

निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित

आयोगको अध्ययनअनुसार बाढीबाट भौतिक संरचनामा मात्रै २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा थप १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।

कुल हानि तथा नोक्सानीमध्ये निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ परेको छ। यसमा १ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भौतिक क्षति र ८६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी रहेको छ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा भने २ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। सार्वजनिक संरचनामा १ खर्ब १५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा १ खर्ब ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको आयोगको तथ्यांक छ।

पूर्वाधार पुनर्निर्माणमै ३ खर्ब ८२ अर्ब

पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यसमध्ये १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भौतिक क्षति र ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी हो।

क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ।

ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो रकम २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यातायात पूर्वाधारका लागि ३८ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख तथा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका संरचनाका लागि १५ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ चाहिनेछ।

बाढीले जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल, एकीकृत जाँचचौकी, भन्सार, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र बैंकका संरचनामा समेत क्षति पुर्‍याएको छ। नेपाल–चीन व्यापारिक आवागमनमा प्रयोग हुने मार्ग प्रभावित हुँदा सीमापार व्यापार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ।

कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति

कृषि, पशुपालन, उद्योगलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ।

यस क्षेत्रमा ४१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा ९४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ।

खेतीयोग्य जमिन, बालीनाली, माछापालन पोखरी, नर्सरी तथा उत्पादनका साधनमा क्षति पुगेको छ। यसबाट कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर परिवारको आम्दानी प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ।

उत्पादनशील क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

घरबस्ती पुनर्निर्माणमा ५७ अर्बभन्दा बढी

सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यसमध्ये ३५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भौतिक क्षति र ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी हो।

सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। आवास तथा बस्ती पुनर्निर्माणमा मात्रै ५७ अर्ब ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

शिक्षा क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि ६ अर्ब १ करोड ६६ लाख, स्वास्थ्यका लागि ४ अर्ब ९३ करोड ३० लाख र खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाका लागि ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ।

वातावरणीय क्षति पनि गम्भीर

भूमि, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ७७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ। यसमध्ये ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भौतिक क्षति र ३२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी हो।

यी क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ९४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

बाढीका कारण भूक्षय बढ्नुका साथै जैविक विविधतामा समेत असर पुगेको छ। यस्ता वातावरणीय क्षतिले आगामी दिनमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम थप बढाउन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

शासकीय तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।

बाढीपछि गरिबीको दर बढ्ने

बाढीको असर पूर्वाधार र भौतिक सम्पत्तिमा मात्र सीमित नभई प्रभावित परिवारको आम्दानी र जीविकोपार्जनमा समेत परेको छ।

आयोगका अनुसार बाढीअघि प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोगमा आधारित गरिबी दर १२.२ प्रतिशत थियो। बाढीपछिको अनुमानमा यो दर बढेर १४.९ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ।

यसअनुसार बाढीका कारण गरिबी दर २.७ प्रतिशत विन्दुले बढ्न सक्ने जोखिम रहेको छ।

घर तथा व्यवसाय विस्थापित हुनु, व्यापारिक संरचना र सवारीसाधनमा क्षति पुग्नु तथा आयआर्जनका स्रोत गुम्नुले प्रभावित परिवारको आर्थिक जोखिम बढाएको आयोगले जनाएको छ। त्यसैले प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोग र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ।

डिजिटल सर्वेक्षणदेखि स्थलगत प्रमाणीकरणसम्म

बाढीपछिको क्षति मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले रिमोट सेन्सिङ, स्थलगत प्रमाणीकरण, सरकारी अभिलेख तथा घरपरिवार र प्रतिष्ठान सर्वेक्षणको विधि प्रयोग गरेको जनाएको छ।

असोज २ गतेदेखि दुई सातासम्म डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रभावित घरपरिवार र व्यवसायको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो।

अध्ययनमा पाँच बढी प्रभावित जिल्ला, १५ स्थानीय तह र २२ विषयगत उपक्षेत्र समेटिएका थिए। तथ्यांक संकलनका लागि ५६ टोली र १५६ जना गणक परिचालन गरिएको थियो।

पुनर्निर्माणको लागत अनुमान गर्दा सामान्य संरचना निर्माण मात्र नभई प्रविधि सुधार, सम्पत्ति स्थानान्तरण, सडकको रेखांकन परिवर्तन तथा ऋणको ब्याज भुक्तानीसमेत समेटिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित र दिगो संरचना निर्माणको अवधारणा अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि तथा नोक्सानी भएको उल्लेख थियो। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक आकलन थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो विस्तृत अध्ययनले भने क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकतालाई क्षेत्रगत तथा उपक्षेत्रगत रूपमा छुट्याएर थप स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ।