शेख हसिना भारत भागेपछि के के बदलियो बंगलादेशमा ?

Bangladeshi PM

तारकुज्जमान शिमुल
ढाका । हिंसात्मक आन्दोलनका कारण एक महिनाअघि बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भारत भागिन् । अगस्ट ५ को त्यो घटनाको तीन दिनपछि नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक डा. मोहम्मद युनुसले देशको अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा शपथ खाए । नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेको पछिल्लो एक महिनामा प्रशासनका उच्च पदमा व्यापक फेरबदल भएको छ र त्यो क्रम अझै जारी छ । यससँगै अर्थतन्त्रलगायत देशका धेरै क्षेत्रमा सुधारका लागि पहल गरिएको छ । देशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको स्थानमा प्रशासक नियुक्त भएका छन्। बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यससँगै गैरकानुनी र ठगीबाट लिइएको ऋण र गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाइएको रकम फिर्ता ल्याउन पनि पहल भइरहेको छ । बंगलादेश प्रहरी पनि आक्रमणको डरबाट मुक्त भएर काममा फर्किसकेको छ । नयाँ सरकारले पोसाक र लोगोमा परिवर्तन गरेर प्रहरीलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने कुरा गरेको छ । यसैबीच शेख हसिनाका साथै उनको पार्टी अवामी लिगका सांसद र मन्त्रीहरूविरुद्ध हत्यालगायत विभिन्न अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।

पछिल्लो एक महिनामा के के भए ?
बंगलादेशका धेरै प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण भए । अगस्ट ५ मा अवामी लिगको सरकार ढलेपछि देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्रहरी चौकीमा आक्रमण भए । बंगलादेश प्रहरी एसोसिएसनका अनुसार उक्त अवधिमा देशका ६३९ प्रहरी चौकीमध्ये कम्तीमा ४५० वटामा आक्रमण भए । यस क्रममा तोडफोड, आगजनी, हातहतियार, सम्पत्ति लुटपाट र प्रहरीको हत्या भए । हसिनाको सरकार पतन हुनुअघि र पछि हिंसाका क्रममा देशभरि कम्तीमा ४४ प्रहरीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसपछि प्रहरी कर्मचारीले कार्यस्थलको सुरक्षा, प्रहरी हत्याका घटनामा न्याय, क्षतिपूर्तिलगायत विभिन्न माग राख्दै हडताल सुरु गरे । जसका कारण चोरी–डकैतीका घटना बढ्दै मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रियो । एक समय स्थानीय जनता र स्वयंसेवकहरूले रातभरि इलाकामा पहरा दिन थाले । बंगलादेशको बिग्रँदै गएको अवस्थामा प्राध्यापक मोहम्मद युनुस नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम राख्न प्रयास थाल्यो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सल्लाहकार सहायकरथी (निवृत्त) एम सखावतले पटकपटकको बैठकपछि प्रहरीका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए ।

प्रहरी काममा फर्कियो
अगस्ट ८ मा प्रोफेसर युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले शपथ खाएको थियो । साथै उनले समयसीमा पनि तोकेर अगस्ट १५ भित्र काममा नफर्किए काम गर्न नचाहेको मानिने बताए । त्यसपछि अगस्ट ११ तारिख हडताल फिर्ता लिएर प्रहरी आफ्नो डिउटीमा फर्किए । तर, सबै नोक्सानको क्षतिपूर्ति भइसकेपछि अवस्था र कामकाज पूर्ण रूपमा सामान्य हुन अझै केही समय लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ । अर्कातर्फ सरकारले प्रहरीको मनोबल बढाउन र ‘मैत्रीपूर्ण’ बनाउन उनीहरूको पोसाक र लोगो परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, पहिरन र लोगो परिवर्तनले प्रहरीको कार्यशैलीमा कत्तिको परिवर्तन ल्याउने भन्नेमा धेरैले शंका व्यक्त गरेका छन्। साथै यसमा लाग्ने ठूलो खर्चमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । तर, नवनियुक्त प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) मोहम्मद मोइनुल इस्लाम पछिल्ला घटनाको पृष्ठभूमिमा पहिरनमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँछन् । इस्लामले बीबीसी बांग्लासँग भने, ‘हालैको आन्दोलनमा प्रहरी यही पोसाकमा रहँदा धेरै घटना भए । पहिरनबाट एक किसिमको मानसिकता बनाउँछ । यसकारण पोसाकमा परिवर्तन आवश्यक छ । हामी प्रहरीले अन्याय नगर्ने र समाजको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
न्यायपालिकामा ठूलो परिवर्तन
बंगलादेशको न्यायपालिकामा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । अवामी लिगको सरकारलाई सत्ताबाट हटाएपछि बंगलादेशको न्यायपालिकामा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागमा देशका प्रधानन्यायाधीश ओबेदुल हसनले अगस्ट १० मा राजीनामा दिए । उनी हसिना सरकारको कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए । उनीसँगै पुनरावेदन डिभिजनका अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिए । त्यसपछि पुनरावेदन डिभिजनका न्यायाधीश सैयद रिफत अहमदले नयाँ न्यायाधीशको शपथ खाएका छन् । त्यसैगरी पुनरावेदन डिभिजनमा पनि चार जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमानलाई महान्यायाधिवक्ता बनाइएको छ । उनी बीएनपीका केन्द्रीय मानवअधिकार मामिला सचिव थिए । यसैले उनको नियुक्ति पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यसअघि भएका नियुक्ति खारेज गर्दै अन्तरिम सरकारले भर्खरै देशभरका महान्यायाधिवक्ता र सहायक महान्यायाधिवक्ता पदमा २२७ जना वकिललाई नियुक्त गरेको छ । जसमध्ये सर्वोच्च अदालतका ६६ वकिललाई नायब महान्यायाधिवक्ता र १६१ जनालाई सहायक महान्यायाधिवक्ता बनाइएको छ ।
डा युनुस र खालिदा जियाको सजाय रद्द
बंगलादेशका विभिन्न संस्थाका शीर्ष पदहरूमा परिवर्तन देखिएका छन् । शेख हसिना सरकारको पतनसँगै न्यायपालिकामा गरिएको परिवर्तनले धेरै मुद्दाका फैसला उल्टिएका छन् । प्रोफेसर मोहम्मद युनुस र ग्रामीण बैंकका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक नुरजहाँ बेगमलाई अवामी लिगको शासनकालमा श्रम कानुन उल्लंघन कसुरमा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो । तर अन्तरिम सरकारले शपथ खाएको भोलिपल्टै दुवैको सजाय खारेज गर्दै सफाइ दिइयो। त्यस्तै भ्रष्टाचार निरोधक आयोगबाट रकम हिनामिनाको मुद्दामा पनि उनलाई सफाइ दिइयो । यद्यपि प्रोफेसर युनुसले पहिलेदेखि नै आफूलाई दुःख दिन झुटो मुद्दामा फसाइएको दाबी गरिरहेका थिए । अर्कातर्फ शेख हसिनाको शासनकालमा बीएनपीकी अध्यक्ष खालिदा जियालाई जिया च्यारिटेबल ट्रस्टमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । तर सरकार ढलेको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले उनको सजाय माफी गरी रिहा गर्न आदेश दिए । साथै बीएनपी अध्यक्ष खालिदालाई मानहानिका पाँच मुद्दामा पनि सफाइ दिइयो । त्यसो त बीएनपीले यी मुद्दा झुटा र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको आरोप लगाइरहेको थियो। यसका साथै आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई पनि रिहा गरियो । यसबीच डेढ दशकदेखि विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परेका र जेल सजाय भोगिरहेका बीएनपी, जमात र समान विचारधारा भएका धेरै दलका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ता पनि रिहा भएका छन्। यसमा सन् २००७ मा गिरफ्तार गरिएका घियासुद्दिन अल मामुन पनि पर्छन् । चरमपन्थको आरोपमा प्रतिबन्धित संगठन अन्सारुल्लाह बंगला टोलीका प्रमुख मुफ्ती जसिमुद्दिन रहमानी र हत्या मुद्दामा पक्राउ परेका शेख अस्लमलाई पनि धरौटीमा रिहा गरिएको छ। यो निर्णयको पनि बंगलादेशमा आलोचना भइरहेको छ ।
शेख हसिनासहित कैयौँविरुद्ध मुद्दा
अन्तरिम सरकार प्रमुखको शपथ खानुअघि नै प्राध्यापक युनुसको सजाय खारेज गरिएको थियो । अन्तरिम सरकार प्रमुखको शपथ खानुअघि नै प्राध्यापक युनुसको सजाय खारेज गरिएको थियो । अहिले बंगलादेशमा हत्या, भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा धेरै जना ‘शक्तिशाली’ व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । तर हसिनाको शासनकालमा उनीहरूविरुद्ध कुनै कारबाही गरिएको थिएन । पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध हालसम्म १०० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भभइसकेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो मुद्दा हत्या अभियोगसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै, सजीब वाजेद, साइमा वाजेद र शेख रिहाना लगायत अवामी लिग प्रमुखको परिवारका सदस्य र नजिकका आफन्तलगायत पूर्वसांसद, मन्त्री र अवामी लिगका सबै शीर्ष नेताविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ । यसबीच शेख हसिना र उनको सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूको कूटनीतिक राहदानी खारेज गरिएको छ । विभिन्न मुद्दामा धेरैलाई ठोस प्रमाणबिनै अभियोग लगाइएको छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पनि शंका उत्पन्न भएको छ ।
सक्रिय भयो ‘जमात’
अन्तरिम सरकारले जमातविरुद्धको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । अवामी लिग नेतृत्वको सरकारले सत्ता छाड्नुभन्दा चार दिनअघि मात्र ‘जमात–ए–इस्लामी बंगलादेश’ र त्यसको विद्यार्थी संगठन ‘इस्लामी छात्र शिविर’लाई आतंकवादविरोधी ऐनको धारा १८ अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइिएको थियो । तर अन्तरिम सरकार बनेको तेस्रो सातामै त्यो निर्णय उल्टाइयो । जसका कारण त्यसका नेता कार्यकर्ता फेरि सक्रिय भएका छन् । बिबिसी

Bangladeshi PM