गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन कानुन बनाउँदै गण्डकी सरकार
टुरिजमफेस
गण्डकी । लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेती खुला गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रामजी दनाईले मस्यौदामाथि प्राररम्भिक छलफल सुरुआत भएको बताए । “मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच एक चरण छलफल भइसकेको छ, मस्यौदा थप परिमार्जन तथा संशोधन हुनसक्छ”, उनले भने, “सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधीजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो ।”
प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेता, विधेयकको प्राररम्भिक मस्यौदा तयारीमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिरहेको नेपाल कानुन समाजका पदाधिकारीलगायत सम्मिलित उक्त बैठकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा एकमत देखिएको थियो । सचिव दनाईले प्रस्तावित विधेयकको खाकाले पूर्णता पाइनसकेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रियाले केही समय लिने बताए । लागूऔषध सम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गाँजाखेती सम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि रु एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्मन्त्रीमा रहने गरी विधेयमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार ऐन ल्याउने तयारीमा छ ।
