लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिबारे त्रिपक्षीय संवाद आवश्यक रहेको परराष्ट्रविद्हरुको जोड
टुरिजमफेस
काठमाडौं । परराष्ट्र र सीमासम्बन्धी विषयका जानकारहरुले नेपाली भूमि लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिबारे त्रिपक्षीय संवाद आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् ।
राजधानीमा भएको साक्षात्कारमा विज्ञहरुले यही भदौ ३ गते नेपाली भूमिको बाटो हुँदै भारत–चीनबीच व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको विषयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै त्रिपक्षीय संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रविद् डा राजन भट्टराईले नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय कूटनीतिक संवाद र प्रमाणबाट लिपुलेकको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । नेपाली भूमिको संरक्षणमा आम जनसमुदाय एक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल–भारतबीचको सुगौली सन्धिमा समेत लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भनेर उल्लेख भएको र त्यो भूभाग नेपालको भन्ने प्रशस्त प्रमाण भएको उनले बताए ।
उनले भारतले एकतर्फी हिसाबले भारतले नक्सा बनाएर नेपाली भूमि भारतमा राखेको र नेपालले त्यसबारेमा कूटनीतिक नोट पठाउँदा बेवास्ता गरेपछि नेपालले नक्सा संशोधन गरेर चुच्चे बनाएको स्मरण गराए ।
नेपाल–भारत सीमा अध्ययन समितिका संयोजक डा विष्णु उप्रेतीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने अकाट्य प्रमाणहरु भएको र सुगौली सन्धिमै त्यो प्रष्ट भएको बताए ।
उनले नेपालको सिमानाको विषयमा चीन पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
सीमाविद् डा वुद्धिनारायण श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भन्ने पर्याप्त प्रमाण भएको हुनाले त्रिपक्षीय संवाद गरेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको स्पष्ट पार्दै सो क्षेत्रका विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको समाचार बाहिर आएको छ ।
