स्वदेशी ऊर्जाको अधिकतम उपयोगमा जोड, आयातमुखी संरचना तोड्नुपर्ने निष्कर्ष

काठमाडौं । नेपाल ऊर्जा स्रोतमा सम्पन्न मुलुक भए पनि आयातमा निर्भर ऊर्जा संरचना अझै चुनौतीका रूपमा देखिएको भन्दै सरोकारवालाले स्वदेशी जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको व्यापक उपयोग अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा वक्ताहरूले ऊर्जा आत्मनिर्भरता राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउनु केवल आर्थिक आवश्यकता मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएको बताए। नेपालजस्तो जलस्रोतमा धनी मुलुकले आफ्नै स्रोत प्रयोग गर्न नसक्नु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्दै उनले सस्तो, दिगो र पर्याप्त ऊर्जाले उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रको विकासलाई गति दिने बताए।

उनका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ भने दुर्गम क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच विस्तार हुनु सामाजिक न्याय र समान विकासको आधार पनि हो। उपराष्ट्रपति यादवले भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा व्यापारको सम्भावना उपयोग गर्न सके नेपाल क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे।

निजी क्षेत्रकै बलमा लोडसेडिङ अन्त्य

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको लगानी र सक्रियताले नै नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति गर्वको विषय भएको बताए। हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र त्यसको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आएको जानकारी उनले दिए।

उनले साना आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको यात्रा अहिले सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासम्म पुगेको भन्दै आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य सार्वजनिक गरे। भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशतर्फ पनि निर्यातको बाटो खुल्दै गएको उनको भनाइ थियो।

तर, मन्त्री सिन्हाले प्रसारण लाइन अभाव, पीपीए, वन तथा जग्गा प्राप्ति, नीतिगत अस्पष्टता जस्ता समस्या अझै समाधान हुन बाँकी रहेको स्वीकार गरे। ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ जस्ता नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

विद्युत् खपत बढाउन आन्तरिक बजार बलियो बनाउनु पर्ने

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यबहाक अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले उत्पादनसँगै स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने रणनीति आवश्यक रहेको बताए। उद्योग क्षेत्र ठूलो उपभोक्ता भए पनि अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डेले जलविद्युत् विकासमा नेपालको इतिहास पुरानो भए पनि प्रक्रियागत जटिलताले आयोजना विकास सुस्त भएको बताए। एउटा आयोजनाका लागि १६ मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै उनले ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरे।

९०० भन्दा बढी आयोजना, लाखौं नेपालीको लगानी

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान निर्णायक रहेको उल्लेख गर्दै हाल देशभर ९०० भन्दा बढी आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब ११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमता विभिन्न चरणमा रहेको छ भने १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए भइसकेको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब १ करोड १३ लाख नेपालीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताए। तर, ‘टेक एन्ड पे’ नीति, प्रसारण लाइनको अभाव, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ र सेयर निष्कासनका समस्या समाधान नगरे ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको गति सुस्त हुने चेतावनी दिए।

कार्यक्रममा ‘ऊर्जा समृद्धि स्मारिका’ सार्वजनिक गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महन कुमार डागीले ऊर्जा, पर्यटन र कृषि नै नेपालको समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामा नेपालसँग विशाल सम्भावना रहेको बताए।