दशकौँको प्रतीक्षापछि श्रमिक अधिकारको ढोका खुल्यो, नेपाल–साउदी श्रम सम्झौताबाट पारदर्शी भर्ना, न्याय र सुरक्षाको आशा
काठमाडौं । साउदी अरबमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकका लागि रियादबाट एउटा नयाँ सन्देश आएको छ—अब अधिकार कागजमै होइन, औपचारिक सम्झौतामा पनि लेखिन थालेको छ। नेपाल र साउदी अरबबीच भएको श्रम सम्झौताले वैदेशिक रोजगारलाई अवसर मात्र नभई अधिकारको विषयका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दुई देशका श्रम मन्त्रीबीच हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता कुनै नयाँ कागजी प्रक्रिया मात्र होइन, दशकौँदेखि असुरक्षित भर्ना, दोहोरो करार, तलब नपाउने डर र न्याय नपाइने गुनासो झेल्दै आएका नेपाली श्रमिकका पीडासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
भर्नादेखि फर्किनेसम्म अधिकारको कुरा
सम्झौताले सबैभन्दा पहिले भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। म्यानपावर कम्पनीमार्फत हुने अत्यधिक शुल्क असुली, झुटा आश्वासन र करारपत्र फेर्ने अभ्यास रोक्न दुवै देश प्रतिबद्ध देखिएका छन्। नेपालमै भएको करार सम्झौतालाई साउदीमा पनि मान्यता दिने व्यवस्थाले श्रमिकलाई तलब र सेवा सुविधामा ठगिनबाट जोगाउने विश्वास गरिएको छ।
श्रम प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार यसअघि साउदीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकसँग आफ्नो अधिकार के हो भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार थिएन। अब भने श्रम सम्झौताले त्यही खाली ठाउँ पूर्ति गर्ने बाटो खोलेको छ।
मृत्यु, बिमा र क्षतिपूर्तिको पीडा
साउदी अरबमा हरेक वर्ष दर्जनौँ नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। पछिल्ला दुई वर्षमै सयौँ मृत्यु भएका तथ्यांक छन्। तर कार्यस्थलबाहिर मृत्यु भएको भन्दै धेरै परिवार क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
सम्झौताले श्रमिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखे पनि २४ घण्टा जीवन बिमा, शव नेपाल पठाउने प्रक्रियाको सरलीकरण र पीडित परिवारलाई तत्काल राहत दिने विषय अझै चुनौतीकै रूपमा बाँकी छन्।
पूर्व कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार अब यी संवेदनशील विषय औपचारिक रूपमा उठाउन सकिने साझा मञ्च भने बनेको छ, जुन आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो।
दूतावासको भूमिकालाई बल
सम्झौताले नेपाली दूतावासलाई पनि नयाँ आधार दिएको छ। श्रमिकले भोग्ने समस्या—तलब नपाउने, करार उल्लंघन, कामको दबाब, घर फर्कन नपाउने ‘एक्जिट परमिट’ समस्या—यी सबै विषयमा दूतावासले अब सम्झौताकै आधारमा साउदी निकायसँग वार्ता गर्न सक्छ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञहरू भन्छन्, “पहिला नैतिक दबाब थियो, अब कानुनी आधार पनि थपिएको छ।”
कागजभन्दा कार्यान्वयन ठूलो चुनौती
सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। यही संयन्त्रले सम्झौता जीवित बनाउने वा कागजमै सीमित राख्ने निर्णय गर्नेछ।
प्रवासी श्रमिक अधिकारकर्मीहरू चेतावनी दिन्छन्—यदि यो समिति सक्रिय भएन भने, सम्झौता श्रमिकका लागि होइन, फाइलका लागि मात्र हुनेछ।
अधिकारको सुरुआत, अन्त्य होइन
नेपाल–साउदी श्रम सम्झौताले नेपाली श्रमिकका समस्या एकैपटक समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक नहुन सक्छ। तर यो सम्झौताले पहिलोपटक श्रमिकको आवाज औपचारिक ढंगले दुई देशको सम्बन्धको केन्द्रमा राखेको छ।
अब प्रश्न एउटै छ—
यो सम्झौता श्रमिकको जीवनमा कति छिटो र कति गहिरोसँग पुग्छ?
