थर अपमानजनक लागे परिवर्तन गर्न सकिन्छ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । कुनै नागरिकलाई आफ्नो थर अपमानजनक लागे त्यसलाई परिवर्तन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आत्मसम्मान र पहिचानको अधिकारलाई संवैधानिक हकको रूपमा व्याख्या गर्दै अदालतले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
रूपन्देहीका नरबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो थरका कारण समाजमा अपमानित भएको महसुस गर्दै नाम र थर परिवर्तन गरी नयाँ नागरिकता पाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। लामो कानुनी प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतले नाम परिवर्तन आवश्यक नभए पनि अपमानजनक लाग्ने थर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
अपमानको अनुभूतिबाट सुरु भएको कानुनी यात्रा
रूपन्देहीको बुटवल क्षेत्रका नरबहादुरले आफ्नो थर परिवर्तन गरी नयाँ पहिचान कायम गर्न चाहेका थिए। उनले आफ्नो नाम तथा परिवारका सदस्यहरूको नामसमेत परिवर्तन गरी नयाँ नागरिकता जारी गरिदिन स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
तर गृह मन्त्रालयबाट त्यस्तो व्यवस्था कानुनमा नभएको भन्दै अस्वीकार भएपछि उनले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। नरबहादुरको तर्क थियो—व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचान आफैं रोज्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ र अपमानजनक थर बोकेर बाँच्न बाध्य पार्नु संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकविपरीत हो।
सरकारको अडान : नागरिकता पटकपटक परिवर्तन गर्न मिल्दैन
मुद्दा अदालतमा पुगेपछि गृह मन्त्रालयले आफ्नो लिखित जवाफमा नागरिकताको विवरण बारम्बार परिवर्तन गर्न मिल्दैन भन्ने अडान राख्यो। सरकारका अनुसार नागरिकता आधारभूत परिचयपत्र भएकाले त्यसमा उल्लेखित नाम र थर परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक जटिलता र अन्यौलता सिर्जना हुन सक्छ। जातीय भेदभावविरुद्ध कानुन भएकाले थर परिवर्तन नै समाधान होइन, भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु उचित उपाय हुने सरकारको तर्क थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि दलित थर भएकाले अपमान भयो भन्नु तर्कसंगत नदेखिने उल्लेख गर्दै जारी भइसकेको नागरिकता परिवर्तन गर्न नमिल्ने धारणा राखेको थियो।
व्यक्तिको पहिचान निजी छनोट : अधिवक्ताको बहस
रिट निवेदकका पक्षमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले लोकतन्त्रमा व्यक्तिको पहिचान निजी छनोटको विषय भएको तर्क गरेका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो—नाम र थर व्यक्तिको आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो, त्यसैले राज्यले नागरिकलाई कुनै निश्चित पहिचानमा बाँधेर राख्न मिल्दैन।
अपमानजनक थर बोकेर बाँच्नु मानसिक दबाबमा बाँच्नुजस्तै भएको भन्दै सम्मानजनक पहिचान रोज्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको तर्क अदालतमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश : थर परिवर्तनका लागि निर्देशिका बनाउ
न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले अन्ततः महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै अपमानजनक थर परिवर्तन गर्न कानुनी मापदण्ड तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतले नरबहादुरको नाम परिवर्तन गर्ने माग भने अस्वीकार गर्यो, तर थर अपमानजनक लागे परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गर्यो।
पूर्णपाठमा अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि कुनै नागरिकलाई आफ्नो थरले आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउँछ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न पाउनु संवैधानिक अधिकारको हिस्सा हो।
सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र समानताको हकलाई आधार बनाएर फैसला दिएको छ। अदालतका अनुसार अपमानजनक थर बोकेर बाँच्न बाध्य पार्नु मानव अधिकारको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। कानुनको अक्षरभन्दा मर्म महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै अदालतले मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोण अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अदालतले नागरिकता ऐन र नियमावलीमा रहेको ‘विवरण सच्याउने’ प्रावधानलाई व्यापक रूपमा व्याख्या गर्दै थर परिवर्तनलाई पनि त्यसकै उन्नत रूप मान्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
आत्मसम्मान र पहिचानको संरक्षण
फैसलामा राज्यले नागरिकलाई अपमानजनक पहिचान बोकेर बाँच्न बाध्य पार्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यदि थरकै कारण सामाजिक भेदभाव र अपमान सहनुपर्छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न पाउनु न्याय र संविधानको मर्मअनुसार हुने अदालतको ठहर छ। नागरिकको आत्मसम्मान सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व भएको र प्रशासनिक प्रक्रियाको नाममा अधिकार रोक्न नमिल्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
नयाँ कानुनी बहसको सुरुआत
यो फैसला केवल एक व्यक्तिको थर परिवर्तनको मुद्दा मात्र नभई नेपालको कानुनी र सामाजिक संरचनामा नयाँ बहसको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी जातीय पहिचान, आत्मसम्मान र नागरिक अधिकारको विषयमा यो फैसला महत्वपूर्ण मानिएको छ। अब सरकारको दायित्व स्पष्ट निर्देशिका बनाएर देशभर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
