नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो संरचनागत सुधारको प्रस्ताव, क्यान अब नियामक भूमिकामा मात्रै

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले लामो समयदेखि नियामक निकाय र सेवा प्रदायक एउटै संस्थाअन्तर्गत रहँदा स्वार्थ बाझिने जोखिम रहने भन्दै नेपाललाई संरचनागत सुधार गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। नयाँ मस्यौदाले सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार क्यान अब विशुद्ध रूपमा नियामक निकायका रूपमा सीमित हुनेछ। हवाई सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, उडान अनुमति प्रदान गर्ने, नियमन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै क्यानको हुनेछ। विमानस्थल सञ्चालन, निर्माण, एयर नेभिगेसन सेवा र उड्डयनसम्बन्धी तालिमलगायतका काम भने छुट्टै सेवा प्रदायक संस्थाले गर्नेछन्।

मस्यौदामा क्यानको अनुमति बिना कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विमानस्थल सञ्चालन, एयर नेभिगेसन सेवा वा अन्य उड्डयनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट नियमन र सेवा प्रवाहबीचको स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने सरकारको अपेक्षा छ।

विधेयकले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको संरचना पनि तय गरेको छ। नागरिक उड्डयन हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ भने पर्यटन तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, उड्डयन क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ र महानिर्देशक सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व महानिर्देशकले सम्हाल्नेछन्। सरकारले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत वा प्राधिकरणकै वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट चार वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यसम्पादन कमजोर देखिएमा वा कानुनविपरीत काम गरेको प्रमाणित भए महानिर्देशकलाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।

हवाई सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन निरीक्षकहरूको भूमिकालाई पनि विधेयकमा विस्तृत रूपमा समेटिएको छ। निरीक्षकहरूले विमानस्थल, वायुयान, मर्मत केन्द्र तथा सम्बन्धित कार्यालयमा प्रवेश गरी निरीक्षण गर्न, अभिलेख परीक्षण गर्न तथा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछन्। गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएमा उडान रोक्न वा इजाजतपत्र निलम्बनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कडा आर्थिक दण्डको व्यवस्था पनि गरिएको छ। दर्ता नभएको वायुयान सञ्चालन गर्ने, आवश्यक मर्मत नगरी उडान गर्ने, सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने वा एयर नेभिगेसन सेवामा अवरोध पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।

वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा सेवा शुल्क, सरकारी अनुदान, वैदेशिक सहायता र ऋणबाट प्राप्त रकम प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वैदेशिक ऋण वा सहायता परिचालन गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ ऐन लागू भएपछि कर्मचारीहरूले ६० दिनभित्र नयाँ संरचनाअनुसार समायोजनका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा र पारिश्रमिक भने यथावत् रहने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा उच्च नेतृत्व तहमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन विशेष प्रावधान राखिएको छ। अध्यक्ष, सदस्य वा महानिर्देशकका रूपमा नियुक्त हुने व्यक्तिले कुनै पनि हवाई सेवा प्रदायक संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ राख्न पाउने छैनन्। साथै, पदबाट बाहिरिएपछि दुई वर्षसम्म क्यानले नियमन गर्ने कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।