भूकम्पपछि जीर्ण बन्दै जाजरकोट दरबार, पुनर्निर्माण अझै अनिश्चित

जाजरकोट — दुई शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको जाजरकोटको प्रसिद्ध सेतो दरबार अहिले संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। २०७९? होइन, १७ कात्तिक २०८० मा रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले दरबारमा क्षति पुर्‍याएपछि यहाँ सञ्चालन हुँदै आएका सरकारी कार्यालय अन्यत्र सारिएका थिए। तर, भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि ऐतिहासिक भवनको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

दरबारमा रहेका नागरिकता, राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सरकारी सेवा अहिले अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। केही कार्यालयले त तत्कालीन अवस्थामा टेन्टबाट समेत सेवा दिनुपरेको थियो। सरकारी कामकाजका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिए पनि ऐतिहासिक दरबारको संरक्षण र पुनर्निर्माण भने प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

खलंगा बजारको मध्यभागमा रहेको सेतो दरबार जाजरकोटको राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको संरचना हो। इतिहास अध्येता तथा जाजरकोट सम्पदा संरक्षण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जनक केसीका अनुसार तत्कालीन जाजरकोटी राजा इन्द्रनारायण शाहको पालामा १८५२ सालतिर यो दरबार निर्माण गरिएको मानिन्छ।

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न खलंगाको अग्लो स्थान छनोट गरिएको र तत्कालीन समयमा स्थानीय बासिन्दाको श्रमदानबाट दरबार निर्माण गरिएको केसी बताउँछन्। अहिलेको जस्तो ठेक्का प्रणाली नभएकाले राजाको आदेशअनुसार स्थानीयले निश्चित दिन श्रमदान गर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

तर, प्रारम्भिक रूपमा निर्माण भएको दरबार कति तलाको थियो भन्नेबारे स्पष्ट अभिलेख भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन।

रातो दरबारको पनि आफ्नै इतिहास

जाजरकोटको इतिहास सेतो दरबारमा मात्र सीमित छैन। खलंगामै रहेको रातो दरबार पनि राज्यको पुरानो इतिहाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण संरचना हो।

अध्येता केसीका अनुसार सेतो दरबारभन्दा करिब २७ वर्षअघि, १८२५ सालमा राजा हरि शाहको पालामा रातो दरबार निर्माण भएको थियो। हरि शाहदेखि गजेन्द्रनारायण शाहसम्मका राजाले यही दरबारबाट राज्य सञ्चालन गरेको इतिहास रहेको बताइन्छ।

इन्द्रनारायण शाहपछि सात जना राजाले सेतो दरबारबाट शासन चलाएको र त्यहाँबाट शासन सञ्चालन गर्ने अन्तिम राजा प्रकाशविक्रम शाह रहेको इतिहास अध्येताहरू बताउँछन्। राजसंस्था अन्त्य भएपछि भने दुवै दरबारको उपयोग सरकारी कामकाजका लागि हुन थालेको थियो।

केसीका अनुसार २०१७ सालमा राजा प्रकाशविक्रम शाहले जाजरकोट दरबार नेपाल सरकारलाई ६० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि दरबार सरकारी स्वामित्वमा आएको थियो। त्यसपछि सेतो दरबारमा लामो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित विभिन्न सरकारी निकाय सञ्चालन हुँदै आएका थिए।

विगतमा पनि भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थियो

जाजरकोट दरबारका लागि भूकम्पको क्षति नयाँ विषय भने होइन। १९९० सालको भूकम्पले पनि दरबारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताइन्छ। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाको श्रमदान र कालिगढको सहयोगमा भवन पुनः निर्माण गरिएको इतिहास रहेको केसीको भनाइ छ।

त्यसपछिका भूकम्पमा समेत क्षति पुगेपछि समय–समयमा मर्मत तथा पुनर्निर्माण हुँदै आएको थियो। विगतमा क्षति भएपछि पुनः उभिएको दरबार यसपटक भने लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा छ।

२०८० को भूकम्पपछि भवनमा सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न जोखिम देखिएपछि सबै कार्यालय बाहिर सारिएका थिए। सेवा निरन्तरताका लागि अस्थायी संरचना तयार पारिए पनि क्षतिग्रस्त दरबारको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन।

मौलिकता जोगाएर पुनर्निर्माणको चुनौती

ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले जाजरकोट दरबारलाई सामान्य सरकारी भवनसरह पुनर्निर्माण गर्न नमिल्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। भवनको पुरानो वास्तुशैली, मौलिक स्वरूप र निर्माणमा प्रयोग भएका सामग्रीको अध्ययन गरेर संरक्षणमुखी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि विस्तृत प्राविधिक अध्ययन, क्षतिको मूल्यांकन तथा संरक्षण योजना आवश्यक देखिन्छ। तर, लामो समयसम्म पुनर्निर्माणको काम अघि नबढ्दा भूकम्पले कमजोर बनाएको संरचना वर्षा, पानी र मौसमका कारण थप क्षतिग्रस्त हुने जोखिम बढेको छ।

जाजरकोटबाट प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंहले समयमै संरक्षणको काम अघि नबढाए बाँकी संरचना समेत जोगाउन कठिन हुने बताएका छन्।

संग्रहालय बनाउने प्रस्ताव

जाजरकोट दरबारको महत्त्व केवल पुरानो भवनका रूपमा नभई जाजरकोटी राजाहरूको शासन, स्थानीय श्रमदानमा आधारित निर्माण परम्परा तथा राजसंस्थापछिको प्रशासनिक इतिहाससँग जोडिएको छ। त्यसैले यसको संरक्षणलाई सामान्य भवन मर्मतका रूपमा मात्र लिन नहुने संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ।

सरकारले जाजरकोट दरबारलाई पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा समेत समेटेको छ। रातो र सेतो दरबारलाई एउटै ऐतिहासिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको केसी बताउँछन्।

दरबारसँग सम्बन्धित पुराना सामग्री, दस्तावेज, अभिलेख तथा जाजरकोट राज्यको इतिहास संकलन गरेर संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। तर, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको केसीको भनाइ छ।

उनका अनुसार दरबार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा पुनर्निर्माणका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएको आफूले सुनेको भए पनि यसको आधिकारिक पुष्टि भने नभएको उनले बताएका छन्।

तीन दशकअघि भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि स्थानीय श्रम र प्रयासबाट पुनः उठेको जाजरकोट दरबार अहिले फेरि उस्तै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। समयमै संरक्षण र पुनर्निर्माण अघि नबढे जाजरकोटको इतिहास बोकेको यो महत्त्वपूर्ण सम्पदाको बाँकी अस्तित्वसमेत जोखिममा पर्ने देखिन्छ।