नेपालगञ्ज  । नगरवासीलाई सहज यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेका नगरबस लामो समयदेखि सञ्चालनविहीन हुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन्।

उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४१ सिट क्षमताका चारवटा र ३६ सिट क्षमताका तीनवटा गरी सातवटा बस खरिद गरेको थियो। ती बस खरिद गर्न कुल ३ करोड ५८ लाख ११ हजार ४१५ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो।

खरिद गरेको आठ वर्ष नपुग्दै बसहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले जानकारी दिए।

विशेष अनुदानबाट खरिद गरिएका बस सुरुमा उपमहानगरपालिका आफैँले महिला सहचालक राखेर सञ्चालन गरेको थियो। तर, सञ्चालन खर्च धान्न कठिन हुने देखिएपछि बस र बसपार्क व्यवस्थापनका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको प्रवक्ता रिजालले बताए।

उपमहानगरपालिकाले सातवटा बस सञ्चालनका लागि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ र नेपालगञ्ज बसपार्कको पार्किङ शुल्कका लागि ५१ लाख रुपैयाँ न्यूनतम ठेक्का रकम निर्धारण गरेको थियो। उक्त ठेक्का शिवशक्ति जनरल अर्डर सप्लायर्सले वार्षिक १ करोड ३७ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा स्वीकार गरेको थियो।

तर, बस सञ्चालनमा घाटा भएपछि ठेकेदार कम्पनीले बसहरू बसपार्कमै थन्क्याएको रिजालले बताए। त्यसयता तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा नआएका बसको अवस्था थप बिग्रँदै गएको छ।

बस पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष गोपाल पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। तर, समितिको म्याद सकिए पनि हालसम्म प्रतिवेदन बुझाइएको छैन।

समितिका संयोजक पुनले घरायसी कामका कारण समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न नसकिएको बताए। समितिको म्यादसमेत थप नभएकाले अध्ययन अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।

लामो समयसम्म प्रयोगविहीन रहेका बस सामान्य अवस्थामा ल्याएर पुनः सञ्चालन गर्नसमेत लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पुनले बताए। उनका अनुसार नगरवासीलाई सेवा दिने उद्देश्यले खरिद गरिएका बस प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा उपयोगविहीन बनेका हुन्।

“नगरबस सञ्चालन गर्न छुट्टै व्यवस्थापन आवश्यक छ,” पुनले भने।

यसरी सार्वजनिक रकम खर्चेर खरिद गरिएका बसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नागरिक सरोकार मञ्चका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले विपन्न वर्गलाई लक्षित अनुदानबाट खरिद गरिएका बस प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्क्याइनु दुःखद भएको बताए। उनका अनुसार नगरवासीलाई सुविधा दिन खर्च गरिएको सार्वजनिक रकमको सदुपयोग हुन नसक्नु सहरकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो।

नगरबस सञ्चालनको स्पष्ट योजना र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति जीर्ण बन्दै गएको यो घटनाले स्थानीय तहमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि प्रश्न उठाएको छ।