क्यासिनो कमाउँछन्, तर बक्यौता तिर्दैनन्
टुरिजमफेस
काठमाडौं । ‘जो हुने त्यही रुने…’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा वर्षौंदेखि चलनचल्तीमा छ। तर पछिल्लो समय ‘जो हुने, त्यसले नै नतिर्ने’ जस्तो देखिएको छ। नेपाली पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिने क्यासिनोहरू आफैं कमाउने, तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर्ने प्रवृत्तिमा देखिएका छन्।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले पाँच ओटा क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ वक्यौता नतिरेको उल्लेख गरेको छ। क्यासिनो रोयल्टी तथा इजाजत नवीकरणसम्बन्धी क्यासिनो नियमावली, २०७० को चौथो संशोधनअनुसार नियम १०, १२ र १३ मा क्यासिनोहरूले वार्षिक रोयल्टी, इजाजत दस्तुर र नवीकरण शुल्क अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ती क्यासिनोहरूले वर्षौँदेखि रोयल्टी नबुझाएको स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो स्थिति रहँदा पनि सरकारले ती संस्थाबाट राजस्व उठाउने कुनै स्पष्ट पहल नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
वक्यौता उठाउन नसकिने अवस्था भएमा पनि सरकार स्वयंले स्पष्ट छानबिन गरी सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने जनप्रतिनिधि तथा विश्लेषकहरू बताउँछन्। अन्यथा महालेखाको प्रतिवेदन ‘कानुनी औपचारिकता’ मात्र बन्छ ।
यदि यस्तो दण्डहीनता कायमै रह्यो भने त्यसले राजस्व अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ। राज्यका लागि एकातिर घाटा, अर्कातिर जनताका लागि निराशा रहन्छ ।
