हावा खायो संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीको सहमति, राइड सेयरिङ अगाडि बढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
टुरिजमफेस
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा लोकप्रिय हुँदाहुँदै संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीको चपेटामा परेको राइड सेयरिङका लागि खुशीको खबर छ । सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै केही दिनअघि संघीय सरकार र यातायात व्यवसाय महासंघबीच भएको नियमावली रोक्ने सम्झौताले हावा खाएको हो । यद्यपि यो सर्वोच्चको अन्तिम फैसला भने होइन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ कार्यन्वयन रोक्न नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो । केही दिनअघि यातायात व्यवसाय महासंघसँग संघीय सरकारले सहमति गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गरेको थियो । र, प्रदेश सरकारले स्थगित गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । जेठ ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असार १० गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको थियो ।
