जोगिए अख्तियार प्रमुख राईसहित ५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारी

टुरिजमफेस
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी जोगिएका छन् ।

अदालतमा प्रवेश गरेको विवादमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय हुँदा ती पदाधिकारीहरू नियुक्ति पाएको पदमै रहने भएका हुन् । तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी थिइन् । नियुक्ति सदरको पक्षमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोज शर्मा र कुमार चुडालको राय आएको थियो भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै अब नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ती पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको वैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

यस्तो हो ५२ संवैधानिक नियुक्ति विवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको संवैधानिक परिषद्मा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए भने उपसभामुख पद रिक्त थियो ।

तर परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले सहयोग गरेनन् । गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति गरेका थिए । सोही निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा १५ रिट परेका थिए । अहिले तिनै रिटको किनारा लागेको हो ।