प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता कार्यान्वयनमा, सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्म दायरा विस्तार

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई मर्यादित, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित आचारसंहिता लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार स्वीकृत आचारसंहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र आयोगबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्म यसको पालना अनिवार्य हुनेछ। निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन आचारसंहिता महत्वपूर्ण आधार भएको आयोगको भनाइ छ।

आचारसंहिताको दायराभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा तिनका मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय तथा कर्मचारी पर्दछन्। यसैगरी स्थानीय कार्यपालिका र सदस्य, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी पनि आचारसंहितामा बाँधिनेछन्।

राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता पनि आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने समूहमा समावेश छन्।

त्यस्तै, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्था र पर्यवेक्षक, सञ्चार गृह, सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, शैक्षिक संस्था (विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय) तथा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक–कर्मचारी पनि आचारसंहिताको दायरामा परेका छन्।

मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना र त्यसमा कार्यरत कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा कर्मचारीले समेत आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

निजी क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्र, वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्था, तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारसमेत आचारसंहितामा समेटिएका छन्। आवश्यक ठानेमा आयोगले अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याउन सक्ने जनाएको छ।

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताएका छन्।