प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा फागुन २२ मा राखियो
काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दायर रिट निवेदनमा फागुन २२ गतेका लागि साधारण तारेख तोकेको छ। उक्त मिति फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको भोलिपल्ट पर्छ।
रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार अदालतले थप सुनुवाइका लागि तत्काल मिति नतोकी साधारण तारेख मात्रै दिएको हो। यसअघि कात्तिक १२ गते संवैधानिक इजलासले १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध विभिन्न पक्षबाट छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए। नेकपा एमालेका सांसदहरू तथा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट समेत फरक–फरक निवेदन पेश गरिएको थियो। अदालतले ती सबै रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो र सो अनुरूप जवाफहरू दर्ता भइसकेका छन्।
यद्यपि, लिखित जवाफ पेश भइसकेपछि पनि मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइको मिति भने तोकिएको छैन। हालसम्म प्रारम्भिक बहस मात्र सम्पन्न भएको र थप सुनुवाइको समयबारे स्पष्टता नआएको जनाइएको छ।
रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया पनि असंवैधानिक रहेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति निर्णय खारेज गर्न माग दाबी गरिएको छ।
