घुमफिरमा जथाभावी फोहोर फाले १५ हजारसम्म जरिबाना, पर्यटकको जिम्मेवारी पनि कानुनमै तोकिँदै

काठमाडौं — घुमफिर वा सार्वजनिक स्थानको भ्रमण गर्दा जथाभावी फोहोर फाल्ने पर्यटक तथा सर्वसाधारणलाई अब १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’**मा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नागरिकको दायित्व स्पष्ट पारिएको हो।

प्रस्तावित कानुनअनुसार सार्वजनिक सडक, पार्क, उद्यान, प्रदर्शनीस्थल, सार्वजनिक यातायात तथा सवारी बिसौनीजस्ता स्थानमा भ्रमण वा आवतजावत गर्ने व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको फोहोर नजिकै राखिएको डस्टबिनमै विसर्जन गर्नुपर्नेछ।

पर्यटकीय गन्तव्यमा बढ्दो फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावित यो व्यवस्थाले पर्यटक र स्थानीय बासिन्दा दुवैलाई सार्वजनिक स्थल सफा राख्ने जिम्मेवारी दिनेछ।

पर्यटकीय क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै डस्टबिन

विधेयकले सार्वजनिक स्थानमा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार ढकनसहितका डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता डस्टबिनमा कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

ऐन लागू हुँदाका बखत आवश्यक डस्टबिन नराखिएको भए तीन महिनाभित्र त्यस्तो व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले विशेषगरी पर्यटकीय स्थल, पार्क, सार्वजनिक उद्यान, सडक तथा यात्रु आवागमन बढी हुने क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

फोहोर फाल्नेलाई मात्रै होइन, व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेलाई पनि कारबाही

प्रस्तावित विधेयकमा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा फरक–फरक जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ। सडक सफाइ वा फोहोर संकलनका क्रममा तोकिएको स्थानमा सवारी रोक्न वा हटाउन अस्वीकार गर्नेलाई १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा राखिएको डस्टबिन फुटाउने, बिगार्ने, हटाउने वा क्षति पुर्‍याउनेलाई १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र डस्टबिन व्यवस्थापनमा लागेको खर्चसमेत भराउने प्रस्ताव छ।

डस्टबिन वा फोहोर थुपार्ने स्थानमा हानिकारक पदार्थ फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तथा क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।

घरको फोहोर सार्वजनिक स्थलमा फाले बढ्दै जाने जरिबाना

घर वा कम्पाउन्डबाट निस्केको फोहोर सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने, गाड्ने वा जलाउनेलाई पटकअनुसार बढ्दो जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ।

पहिलोपटक ५ हजार रुपैयाँसम्म, दोस्रोपटक ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म र तेस्रोपटक वा त्यसपछि प्रत्येकपटक १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा फोहोर उठाउने खर्चसमेत असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

लिचेट वा ढलका कारण अरूको घर-जग्गा प्रदूषित गर्ने अथवा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।

जोखिमपूर्ण फोहोरमा अझ कडा व्यवस्था

स्थानीय तहले तोकेको स्थानबाहेक अन्यत्र जोखिमपूर्ण फोहोर राख्ने वा फाल्नेलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ।

रासायनिक, औद्योगिक, पारायुक्त, स्वास्थ्यजन्य, विद्युतीय तथा निर्माणजन्य जोखिमपूर्ण फोहोर तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र फालेमा भने ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मरेका वा मारिएका पशुपन्छी, लादी, प्वाँख, हड्डी, माछाका कत्लालगायत सामग्री सार्वजनिक स्थलमा फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा टाँसिएका पोस्टर, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन वा झण्डा नहटाउनेलाई ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

पर्यटनका लागि ‘स्वच्छ गन्तव्य’को चुनौती

नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकको संख्या बढ्दै जाँदा फोहोर व्यवस्थापन पनि पर्यटन पूर्वाधारकै महत्वपूर्ण पक्ष बन्दै गएको छ। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदास्थलमा फोहोर थुप्रिनु गन्तव्यको सौन्दर्य, वातावरण र पर्यटक अनुभवसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

प्रस्तावित कानुनले एकातिर स्थानीय तहलाई पर्याप्त फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण गर्न बाध्य पार्ने र अर्कोतर्फ सार्वजनिक स्थल प्रयोग गर्ने नागरिक तथा पर्यटकलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने देखिन्छ।

तर जरिबाना प्रभावकारी बनाउन पर्यटकीय स्थलमा पर्याप्त डस्टबिन, नियमित संकलन, सूचना तथा संकेतक, वर्गीकृत फोहोर व्यवस्थापन र स्पष्ट कार्यान्वयन प्रणाली पनि आवश्यक हुनेछ। पूर्वाधारबिनाको जरिबाना मात्र प्रभावकारी नहुने भएकाले पर्यटन गन्तव्य व्यवस्थापनमा दुवै पक्षलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

यो विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि प्रस्तावित जरिबानाका व्यवस्था लागू हुनेछन्।