काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि देशका पाँच स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये बजेटविहीन रहेका पाँचै पालिका मधेश प्रदेशका हुन्।

बजेट पारित गर्न नसक्नेमा धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका र फत्तुवा विजयपुर नगरपालिका, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका तथा रौतहटकै यमुनामाई गाउँपालिका छन्।

कानुनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कानुनी समयसीमा गुज्रिएको लामो समय बितिसक्दा पनि यी पालिकामा बजेट प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन।

जनप्रतिनिधिको विवाददेखि कर्मचारी अभावसम्म

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्याले बजेट निर्माण र पारित प्रक्रिया प्रभावित भएको सम्बन्धित पालिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

फत्तुवा विजयपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनका अनुसार जनप्रतिनिधिबीचको मतभेदसँगै कर्मचारी अभावका कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको हो। लेखापालको अभाव र केही समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन भएको उनले बताइन्।

बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीको तलबसमेत प्रभावित भएको छ। यद्यपि नियमित प्रशासनिक काममा भने ठूलो असर नपरेको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षका योजना, कार्यक्रम र निर्णय प्रक्रियामा भने बजेट अभावको प्रभाव परेको छ।

कमला नगरपालिकामा त झन् बजेटसम्बन्धी बैठकसमेत बस्न नसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत नितेश किशोर सिंहले बताए। उनका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानीसमेत रोकिएको उनले जानकारी दिए।

कमला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार शाहका अनुसार नगरपालिकाले भदौ १० गते नगरसभा बोलाएको छ। उक्त सभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार बजेट नआए पनि साउनमा नियमित काम कम हुने भएकाले समग्र प्रशासनिक गतिविधिमा ठूलो असर परेको छैन। तर कर्मचारीको साउन महिनाको तलब भुक्तानी भने प्रभावित भएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गरुडा प्रभावित

रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले बजेट प्रक्रिया रोकिएको नगर प्रमुख कन्थमणिप्रसाद कलवारले बताए।

उनका अनुसार असारको सुरुमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मागेर काठमाडौं गएपछि नगरसभा बोलाउन सकिएको थिएन। बजेट नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा कर्मचारीको तलब भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको उनले बताए। नगरपालिकाले केही दिनभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।

गरुडाले भदौ ५ गते नगरसभा बोलाएको छ।

सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाले पनि बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहले आन्तरिक कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको बताए।

बजेटविहीन हुँदा विकास खर्च प्रभावित

बजेट समयमा पारित नहुँदा स्थानीय तहका विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण र नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। बजेट स्वीकृत नभएसम्म नयाँ योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भएकाले विकास निर्माणको गति सुस्त हुने गरेको छ।

त्यसैगरी आर्थिक विधेयकसमेत समयमा पारित हुन नसक्दा स्थानीय तहको राजस्व संकलन प्रभावित हुन सक्छ। नयाँ करका दर लागू गर्न तथा विद्यमान कर असुलीलाई कानुनी रूपमा निरन्तरता दिन आर्थिक विधेयक आवश्यक पर्ने भएकाले बजेटसँगै राजस्व व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

देशका अधिकांश स्थानीय तहले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसकेका छन्। केही पालिकाले हालै मात्र बजेट पारित गरेका हुन्।