काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सेवा शुल्कलगायत आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै भदौ १ गतेदेखि श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले देशभरका म्यानपावर कार्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा जाने तयारी गरेपछि वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा रहेका श्रमिक प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ।

संघले सेवा शुल्क पुनरावलोकनसहित १५ बुँदे माग अघि सारेको छ। व्यवसायीहरूले सरकारले माग सम्बोधन नगरे सोमबारदेखि कार्यालयमा ताला लगाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको प्रक्रिया अघि नबढाउने बताएका छन्।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार व्यवसायीका अन्य माग भए पनि सेवा शुल्कको विषय मुख्य मुद्दा हो। सरकारले श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्कबारे स्पष्ट र व्यावहारिक निर्णय गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

व्यवसायीले २०७२ सालमा तोकिएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कबाट श्रमिक विदेश पठाउन कठिन भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

यस विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन श्रम मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन दिन नसक्दा सेवा शुल्क निर्धारणको विषय अझै अन्योलमा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालय र व्यवसायीबीच वार्ता जारी

व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने वार्ताबाट समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार व्यवसायीहरूसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल सकारात्मक रहेको छ। व्यवसायीका माग सुन्दै प्राथमिकता र समाधानका विषयमा छलफल अघि बढाइएको उनले बताए।

मन्त्रालयले राज्यबाट इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। दुवै पक्षबीच संवाद जारी रहेकाले व्यवसायीले तत्काल कठोर कदम नचाल्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

हजारौँ श्रमिक प्रभावित हुन सक्ने

म्यानपावर कम्पनी बन्द भएर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोकिएमा विदेशमा रोजगारीका लागि तयारी गरिरहेका नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। भिसा प्राप्त गरिसकेका, उडानको मिति तय भएका तथा अन्तिम चरणको श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका श्रमिकलाई समेत समस्या पर्न सक्ने जोखिम छ।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्र र लाखौँ परिवारको आयआर्जनसँग जोडिएको अवस्थामा व्यवसायी र सरकारबीचको विवाद लामो समयसम्म कायम रहन नदिन तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी श्रमिकलाई आर्थिक भार नपर्ने, व्यवसायीलाई पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने र वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने गरी सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।