भोटेकोशी बाढीपीडित होल्डिङ सेन्टरबाट अस्थायी बसोबासतर्फ

त्रिशूली (नुवाकोट)— भोटेकोशी बाढीपछि विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका प्रभावितहरू क्रमशः त्यहाँबाट बाहिरिन थालेका छन्। सरकारले अस्थायी आवासका लागि कोठा भाडामा लिन प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न सुविधा घोषणा गरेपछि प्रभावितहरू अस्थायी बसोबासतर्फ सर्न थालेका हुन्।

गत भदौ १० गते आएको बाढीका कारण नुवाकोटका चार स्थानीय तहका बासिन्दा विस्थापित भएका थिए। उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको थियो।

बाढीपछि सुरुमा उद्धार र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले त्यसपछि खोज तथा उद्धार, राहत वितरण तथा प्रभावितलाई आश्रय दिने व्यवस्थामा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका अनुसार भदौ १२ गते १२ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको थियो। तीमध्ये आठ सेन्टरमा एक हजार २९० प्रभावितलाई राखिएको थियो। भदौ २२ सम्म आइपुग्दा होल्डिङ सेन्टरको संख्या २८ पुगेको थियो भने आश्रय लिने प्रभावितको संख्या दुई हजार ६३७ पुगेको थियो।

पछिल्लो समय भने होल्डिङ सेन्टरमा आश्रितको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ। बिहीबारसम्म जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सेन्टरको संख्या १६ मा झरेको छ। ती सेन्टरमा अहिले ८३२ जना बसिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रभावितहरू होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफ्नै लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न थालेका छन्। बाढीपछि हेलिकप्टरलगायतका माध्यमबाट उद्धार गरिएका प्रभावितलाई सेन्टरमा खानपानसहितको आश्रयको व्यवस्था गरिएको थियो।

बेपत्ता आफन्तको खोजी जारी रहे पनि लामो समयसम्म नभेटिएपछि केही परिवार अन्तिम संस्कारका लागि समेत जान थालेका छन्। यसले पनि होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेको संख्या घटेको प्रजिअ रेग्मीले बताए।

कोठा भाडाका लागि राहत प्याकेज

होल्डिङ सेन्टरमा लामो समय बस्दा प्रभावितलाई थप असहज हुने भन्दै विदुर नगरपालिकाले उनीहरूलाई कोठा भाडामा लिएर बस्न आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि राहत प्याकेजसमेत घोषणा गरेको छ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको विदुर नगरपालिकाले कोठा भाडाबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री दिने निर्णय गरेको छ।

नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठका अनुसार नगरपालिकाले खाद्य सामग्री, भाँडाकुँडा, सरसफाइका सामग्रीलगायत अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि होल्डिङ सेन्टर छाडेर कोठामा जाने प्रभावितको संख्या बढेको हो।

‘बाढी प्रभावित कोठा लिएर बस्न थाल्नुभएको छ । पालिकाले घोषणा गरेको प्याकेज कार्यक्रम लिन आउनेको संख्या बढ्दो छ,’ नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘संघीय सरकारले पनि प्रतिपरिवार मासिक न्यूनतम १५ हजार दिने घोषणा गरेकाले दोहोरोपन नहोस् भनेर भाडाबापतको रकम दिन बाँकी छ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बाढीपछि सञ्चालनमा ल्याइएका आश्रयस्थल क्रमशः खाली गराउन प्रभावितका लागि कोठा भाडासहित विभिन्न सुविधा घोषणा गरेका छन्। त्यसपछि प्रभावित परिवार पनि होल्डिङ सेन्टरको बसाइ छाडेर वैकल्पिक बसोबासतर्फ लागेका हुन्।

कोठा नपाउनेका लागि अस्थायी आवास

सरकारले प्रभावितको आवश्यकता र इच्छाअनुसार वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। उपयुक्त स्थानमा कोठा नपाउने वा कोठामा बस्न नसक्ने परिवारका लागि अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धादिङले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावितसँग प्रश्नावलीमार्फत उनीहरूको आवाससम्बन्धी आवश्यकता संकलन गरेको छ।

आयोजना प्रमुख शशेन्द्र घिमिरेका अनुसार चार जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका दुई हजार २७ परिवारसँग विवरण संकलन गरिएको छ। तीमध्ये करिब ३१ प्रतिशत परिवारले सरकारले निर्माण गरिदिने अस्थायी आवासमा बस्न चाहेको बताएका छन्।

‘सरकारले नै अस्थायी आवास निर्माण गरिदिए सहज हुने बताउनेमा अधिकांश रसुवाका प्रभावित छन्,’ आयोजना प्रमुख घिमिरेले भने।

भोटेकोशी बाढीपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा विस्थापित भएका ठूलो संख्याका प्रभावित अहिले नुवाकोटमा बसिरहेका छन्। आफ्नै नाममा सुरक्षित जग्गा नभएका कारण उनीहरूले सरकारले अस्थायी संरचना निर्माण गरिदिए बसोबास गर्न सहज हुने बताउँदै आएका छन्।