हिमालयमा बढ्दो संकट : चार दशकमा नेपालका हिमनदी ३१ प्रतिशत घटे

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असर हिमालय क्षेत्रमा थप तीव्र बन्दै गएको देखिएको छ। पछिल्लो प्रतिवेदनले हिमालयका हिमनदीमा जमेको हिउँ पग्लिने गति एक दशकअघिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ।

हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा हिमताल विस्तार, पहाडी भिर अस्थिर हुने तथा बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ। हिमालयमा आएको परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा र जीविकोपार्जनमा समेत पर्न सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार हिमालयमा हिमनदी पग्लनमा दक्षिण एसियाबाट उत्सर्जित ब्ल्याक कार्बनको योगदान करिब एकतिहाइ छ। मैदानी क्षेत्रमा रहेका इँटाभट्टालगायत स्रोतबाट निस्कने कालो धुवाँका कण हिउँमा जम्मा हुँदा सूर्यको ताप बढी सोस्ने र त्यसले हिउँ पग्लिने क्रमलाई तीव्र बनाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

दक्षिण एसियामा मानवीय गतिविधिबाट उत्सर्जित ब्ल्याक कार्बनमध्ये उद्योग क्षेत्र, विशेषगरी इँटाभट्टाको योगदान ३२ देखि ४२ प्रतिशतसम्म रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो प्रतिवेदन विश्वव्यापी परामर्शदाता संस्था इसिमोड र जीबी पन्त नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हिमालयन इन्भाइरोन्मेन्टले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्।

चार दशकमा ३१ प्रतिशत हिमनदी क्षेत्र घट्यो

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का रिमोट सेन्सिङ विज्ञ सुदन विकास महर्जनले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार सन् १९८० देखि २०२० सम्म चार दशकमा नेपालका हिमनदीको क्षेत्रफल करिब ३१ प्रतिशतले घटेको छ।

याल ग्लेसियर यसको एउटा उल्लेखनीय उदाहरण हो। महर्जनका अनुसार पछिल्लो करिब ५० वर्षमा याल ग्लेसियरले आफ्नो क्षेत्रफलको करिब ६६ प्रतिशत गुमाइसकेको छ। यसको तल्लो भाग करिब ८०० मिटर माथितर्फ सरेको छ।

‘१९८२ देखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ग्लेसियरमा उल्लेख्य क्षेत्रफल ह्राससँगै थिनिङ पनि भइरहेको छ,’ महर्जनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष करिब ०.८ देखि ०.९ मिटरको दरले ग्लेसियर पातलिँदै गएको पाएका छौं।’

लाङटाङ क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनले पनि हिमनदीको परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिबीच सम्बन्ध देखाएको छ। महर्जनका अनुसार लाङटाङ क्षेत्रमा हिमनदी परिवर्तनको दर नेपालको समग्र दरभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी छ। त्यहाँ तापक्रम पनि प्रत्येक दशकमा करिब १.७ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको छ, जुन नेपालको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा करिब तीन गुणा बढी हो।

लाङटाङ लिरुङको पछाडिको क्याचमेन्ट क्षेत्रमा पछिल्लो ४५ वर्षमा हिमनदीको क्षेत्रफल करिब ३५ प्रतिशत घटेको छ। सन् १९९० देखि २०२६ सम्मको तथ्यांक हेर्दा मात्रै पनि उक्त क्षेत्रमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदी क्षेत्र घटेको महर्जनले बताएका छन्।

हिमताल र पहिरोको जोखिम

हिमनदी पछाडि हट्दै जाँदा उच्च हिमाली क्षेत्रमा नयाँ हिमताल बन्ने क्रम बढेको छ। यस्ता ताललाई हिउँ, माटो, ढुंगा र खुकुला चट्टानबाट बनेका कमजोर प्राकृतिक बाँधले थामेका हुन्छन्। बाँध फुटेमा ठूलो मात्रामा पानी एकैपटक तल्लो नदी उपत्यकातर्फ बग्न सक्छ।

पर्माफ्रस्ट पग्लिनु र उच्च हिमाली भिर अस्थिर बन्नुले पनि पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ। नेपालमा भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले यस किसिमको जोखिमलाई थप उजागर गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वरराज ढकालका अनुसार तापक्रम बढेर हिउँ पग्लिँदा हिउँका ढिस्का जमिनसहित खसेपछि भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आएको थियो। उनका अनुसार बाढीको प्रारम्भिक वेग १८० किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो। तलतर्फ आउँदा केरुङ, लाङटाङ र मैलुङ खोलाको बहाव मिसिएपछि यसको प्रभाव थप ठूलो बनेको थियो।

४० हजार हिमनदीमध्ये ०.१ प्रतिशतको मात्रै निगरानी

हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा करिब ४० हजार हिमनदी रहेको अनुमान छ। तर तीमध्ये केवल ०.१ प्रतिशत हिमनदीको मात्र नियमित निगरानी भइरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तनको तुलनामा वैज्ञानिक निगरानी अत्यन्त सीमित रहेको यस तथ्यांकले देखाउँछ। प्रभावकारी निगरानी, जोखिम नक्सांकन र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार नगरे भविष्यमा हुने विपद्को समयमै अनुमान गर्न कठिन हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

पानीको भविष्यमा असर

हिमनदीबाट निस्कने पानी दक्षिण एसियाको ठूलो जनसंख्याको जल सुरक्षासँग जोडिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश हिमाली नदी बेसिनमा यो शताब्दीको मध्यसम्म ‘पिक वाटर’को अवस्था आउन सक्ने अनुमान छ।

अर्थात्, हिमनदी पग्लने क्रम बढेसँगै नदीमा आउने पानी केही समय अधिकतम तहमा पुग्न सक्छ। त्यसपछि हिमनदीमा सञ्चित बरफ घट्दै गएपछि नदीको बहाव पनि कम हुन थाल्नेछ।

हालको प्रवृत्ति निरन्तर रहे शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमनदीमा रहेको वर्तमान बरफको ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा जोखिममा पर्न सक्ने प्रतिवेदनको चेतावनी छ। यसको प्रत्यक्ष असर कृषि, खानेपानी, जलविद्युत्, उद्योग र सहरी क्षेत्रमा पर्न सक्छ।

ब्ल्याक कार्बन घटाउन जोड

वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी प्रयास आवश्यक भए पनि ब्ल्याक कार्बनको उत्सर्जन तत्काल घटाउन सकिने बताएका छन्। पेट्रोल, डिजेल र कोइलाको प्रयोग घटाउँदै स्वच्छ तथा हरित ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

हिमनदी पग्लनमा ब्ल्याक कार्बनको योगदान करिब एकतिहाइ रहेकाले इँटाभट्टा, पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन तथा अन्य स्रोतबाट निस्कने कालो धुवाँ घटाउँदा हिमनदीमाथिको दबाब कम गर्न सकिने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले हिमनदी, वन, मुहान र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणसँगै विपद् सामना गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ब्ल्याक कार्बन घटाउने, हिमनदी तथा पर्माफ्रस्टको निगरानी विस्तार गर्ने, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली बलियो बनाउने, सुक्दै गएका मुहान पुनर्जीवित गर्ने र पर्यटनलाई क्षेत्रको वहन क्षमताअनुसार व्यवस्थित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार यी क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लाभ तथा विपद्बाट जोगिने क्षतिसमेत जोड्दा प्रत्येक एक रुपैयाँ लगानीबाट औसत आठ रुपैयाँ बराबरको लाभ प्राप्त हुन सक्छ।

सीमापार सहकार्य आवश्यक

इसिमोडका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्शोले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनले कुनै देशको सीमा नमान्ने बताएका छन्। हिमनदी पछाडि हट्नु, पर्माफ्रस्ट पग्लनु र उच्च हिमाली भिर अस्थिर बन्नुले तल्लो क्षेत्रमा रहेका समुदाय र पूर्वाधारमाथि क्रमिक विपद्को जोखिम बढाइरहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार सीमापार निगरानी, साझा जोखिमसम्बन्धी सूचना, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र संयुक्त लगानी आवश्यक भइसकेको छ।

ग्रान्थम रिसर्च इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष लर्ड निकोलस स्टर्नले हिमालयलाई ‘थर्ड पोल’ अर्थात् ‘तेस्रो ध्रुव’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार हिमालय आसपास करोडौँ मानिसको बसोबास रहेकाले यसको संरक्षण वातावरणीय विषय मात्र नभई पानी, खाद्य सुरक्षा, अर्थतन्त्र र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

विकास योजनामा हिमाली जोखिम समेट्नुपर्ने

रिमोट सेन्सिङ विज्ञ महर्जनले भदौ १० को भोटेकोशी बाढीबाट सिकेर आगामी विकास योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यसअघि पनि भोटेकोशी क्षेत्रमा यस्तै प्रकृतिका बाढी आएका उदाहरण छन्।

‘यस्तो प्रकृतिको बाढी पहिले पनि भोटेकोशीमा आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसै घटनाबाट शिक्षा लिएर कोदारीको पुललाई सुरक्षित उचाइमा बनाइएको हो । तर पछि हामीले त्यस्ता घटनालाई बिर्सिएको देखिन्छ ।’

उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको तीव्र ह्रास र पर्माफ्रस्टमा भइरहेको परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने पहिरो तथा बाढीको जोखिमलाई विकास योजनासँग जोड्नुपर्ने बताए।

‘अब हाम्रा योजना र कार्यक्रम यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ,’ महर्जनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणदेखि बस्ती विकाससम्म जलवायु तथा हिमाली जोखिमको अध्ययनलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न आवश्यक छ।’