बाढीपहिरोको असर: ६२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार ९ असोजमा आएको बाढीपहिरोका कारण १९० मेगावाट र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण थप ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको हो।

बाढीपहिरोका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा क्षति पुगे पनि अधिकांश प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत सञ्चालित राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेस गेट र डक्टमा क्षति पुगेको छ भने टर्बाइन फ्लोरमा पहिरो पसेको छ। क्षतिग्रस्त संरचना सफा गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन करिब ९० दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, कुश्मा–दाना प्रसारण लाइनमा क्षति हुँदा सातवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब १९० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन।

हाल बाढी तथा संरचनागत क्षतिका कारण ६ वटा आयोजना गरी करिब २३० मेगावाट क्षमताको विद्युत् प्रणालीबाट बाहिर रहेको प्राधिकरणको विवरण छ। यद्यपि सेती–मादी करिडोरका २६२ मेगावाट र मर्स्याङ्दी करिडोरका १९० मेगावाट क्षमताका आयोजना पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

कालीगण्डकी जलविद्युत् केन्द्रको १४४ मेगावाट उत्पादन पनि सोमबार बेलुकासम्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रसारण लाइनमा पनि क्षति

बाढीले कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत २२० केभी प्रसारण लाइनको म्याग्दीस्थित दाना–कुश्मा खण्डका टावर नम्बर २१ र २२ मा समेत क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक विवरण छ। क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ।

बाढीका कारण म्याग्दी, बागलुङ, तनहुँको झापुटार सबस्टेसन क्षेत्र, मनाङ, मुस्ताङ, पूर्वी रुकुम, प्युठान र रोल्पामा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको थियो। तीमध्ये केही क्षेत्रमा आपूर्ति पुनः सुरु भइसकेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा क्रमशः विद्युत् सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसअघि भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ को २२० केभी प्रसारण लाइनसहित विभिन्न जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसबाट करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट उत्पादन, प्रसारण तथा अन्य संरचनामा भएको प्रारम्भिक क्षति करिब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको मूल्यांकनसँगै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।