सर्वोच्चको फैसलासँगै कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको प्रदेशसभा सदस्य पद गुम्यो
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शर्माले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि उनको प्रदेशसभा सदस्य पदसम्बन्धी विवाद टुंगिएको हो।
पार्टीले कारबाही गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई शर्मालाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएपछि उनले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नेकपाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र शर्मालाई सांसदका रूपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो। पछिल्लो फैसलाले भने उक्त अन्तरिम अवस्थालाई निरन्तरता नदिएको हो।
२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा शर्मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए। पछि जनार्दन शर्मा पार्टीबाट अलग भएपछि राजकुमार शर्मा पनि उनीसँगै लागेका थिए।
गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध लागेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार गरेको आरोप नेकपाले शर्मामाथि लगाएको थियो। सोही आधारमा पार्टीले उनलाई कारबाही गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो।
शर्मा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत हुन्।
