माधव नेपाल र मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ७३ करोडभन्दा बढी बिगो माग
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले उनीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ।
मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा रहेको रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गरिएको प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको हो।
आयोगका अनुसार उक्त प्रकरणबाट नेपाल सरकारको सार्वजनिक सम्पत्तिमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। साथै, सुनसरी र मोरङमा रहेको कम्पनीको नामको ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गासमेत जफत गर्न माग गरिएको छ।
कसरी भएको थियो अनियमितता?
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि २०३२ सालमा सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न सरकारी छुट पाएको थियो। तर, कम्पनीले तोकिएको सर्तअनुसार जग्गा उपयोग नगरेको भन्दै सरकारले २०४८ चैत २३ गते ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०५४ जेठ २७ गते सरकारी निर्णय बदर गर्दै कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि २०६३ भदौ १२ गते तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डेले सर्वोच्चको फैसलाको गलत व्याख्या गर्दै विराटनगर–३ का दुई कित्तामा रहेको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा फुकुवा गरेको अख्तियारको आरोप छ।
आयोगका अनुसार उक्त जग्गा फलफूल उद्योगमा प्रयोग नभई लामो समयदेखि बेवारिसे अवस्थामा थियो। यस्तो जग्गा सरकारी स्वामित्वमा कायम गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न पदाधिकारीको मिलेमतोमा निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
कम्पनीले विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरेर मोरङको साविक बनिगामा गाविसमा तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ।
कम्पनीले बनिगामामा ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो भने विराटनगरस्थित जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो।
अख्तियारका अनुसार बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गाको ठूलो हिस्सा खाल्डो, खोल्सा तथा कच्ची बाटो भएको क्षेत्र थियो। कम्पनीले समेत उक्त जग्गाको प्रभावकारी उपयोग नगरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सट्टापट्टा
जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाउन विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीको संलग्नता रहेको अख्तियारको आरोप छ।
२०६६ कात्तिक १५ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि मंसिर १६ गतेको बैठकले सामाजिक समितिको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले रिजालको कम्पनी सञ्चालकहरूसँग पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषयलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको आरोप लगाएको छ। उक्त निर्णयले कम्पनीलाई विराटनगरको मूल्यवान् जग्गा बिक्री गरी कम मूल्यको जग्गा प्राप्त गर्ने अवसर दिएको र राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
को–को परे मुद्दामा?
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जना प्रतिवादी छन्।
प्रतिवादी सूचीमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा सरकारी कर्मचारी रहेका छन्।
त्यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय मोरङ, भूमिसुधार कार्यालय मोरङ, फलफूल विकास निर्देशनालय, कृषि विकास कार्यालय र साविक बनिगामा गाविसका तत्कालीन कर्मचारी तथा पदाधिकारी पनि मुद्दामा समेटिएका छन्।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। जग्गा सट्टापट्टाका लागि सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक र प्रिन्सिपलसमेत अभियोगमा परेका छन्।
कस्तो सजाय माग गरिएको छ?
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार मुख्य कसुरदार ठहरिने व्यक्तिहरूबाट बिगो असुल गर्नुका साथै बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ।
त्यस्तै, कसुरको प्रकृतिअनुसार केही प्रतिवादीलाई दफा २४ बमोजिम थप सजाय तथा मतियारको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
यस प्रकरणमा संलग्न केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
सट्टापट्टापछि विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाको नाममा पुगेका जग्गासमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार जफत गर्न आयोगले माग गरेको छ।
उल्लेखित विषय अख्तियारको अभियोग र मागदाबीमा आधारित छन्। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूको दोष अदालतबाट अन्तिम रूपमा प्रमाणित हुन बाँकी छ।
