वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमा पिपुल फोरमले दियो सुझाव

टुरिजमफेस
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको छलफल सुरु गरेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुने श्रमिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले उक्त ऐन संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी पिपुल फोरमले कामदारको भर्ना लागत र भर्ना प्रक्रिया, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनको सुधार र स्थानीयकरण, महिला कामदारको अधिकार संरक्षण, आप्रवासी कामदार तथा कामदारका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार, न्याय निरोपणलगायतका विषयमा संशोधनका लागि विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

जस अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि शुन्य लागतको व्यवस्था हुनुपर्ने, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको मापदण्डको तय तथा एजेन्टहरूलाई वैधानिकीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डको वर्तमान संरचना र कार्यादेशमा परिवर्तन गरी कानुनद्वारा स्थापित स्वायत्त बोर्ड स्थापना गरिनुपर्ने, बोर्डले गर्ने कल्याणकारी काम स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, कल्याणकारी कोषमा सरकारले अनिवार्य योगदान गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका संस्थापक अध्यक्ष तथा श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोमप्रसाद लुइँटेलले बताए ।

पिपुल फोरमले सार्वजनिक गरेका अन्य संशोधन प्रस्तावहरूमा महिला कामदारका बारेमा हालको ऐनमा भएका सकारात्मक विभेदको व्यवस्था कायम राख्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने, गन्तव्य मुलुकमा कामको सिलसिलामा गर्भवती भई जन्मेका नेपाली आमाका सन्तानलाई सम्बन्धित देशमा नागरिकता वा पहिचान प्राप्त हुन नसकेमा नेपालमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समाजमा पुनर्एकीकरण, निःशुल्क कानुनी सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन, मनोपरामर्श सेवा पाउने हकलगायतको व्यवस्था आवश्यक रहेको पिपुल फोरमको भनाइ छ ।

साथै उसले वैदेशिक रोजगार कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा पीडितले जिल्ला प्रशासन वा प्रहरी कार्यालय वा वैदेशिक रोजगार विभाग वा विभागका कार्यालय वा स्थानीय पालिकामा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ र दफा ४४ का मुद्दाहरू प्रहरीबाट अनुसन्धान हुँदा पीडितलाई बढी न्याय हुनसक्ने भनेको छ ।