राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भन्यो– समाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर
टुरिजमफेस
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूमा असर पार्नेे मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत समेत हुन जाने भनेको छ ।
कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नै कानूनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ । तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आमउपभोक्तामा असर पर्न गएको आयोगले जनाएको छ ।
यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरूको सङ्कुचन हुनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
