कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा प्राप्त लाभांश तल्लो तहसम्म न्यायोचित ढङ्गले बाँडफाँट हुनुपर्नेमा जोड

टुरिजमफेस
सुदूरपश्चिम । कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा खेलिएको भूमिकाबापत नेपालले पाउने लाभांशलाई न्यायोचित रूपमा तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपालको रेडप्लसअन्तर्गत उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी धनगढीमा आयोजित दुईदिने कार्यशालामा वनजङ्गल जोगाएर उत्सर्जन न्यूनीकरणमा पहिलो भूमिका आदिवासी जनजाति एवं सीमान्तकृत समुदायले खेलेकाले प्राप्त हुने लाभांश पनि आदिवासी र सीमान्तकृतलाई न्यायोचित ढङ्गले बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए ।

डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम ९डिजिएम० नेपाल, ग्रामीण पुनःस्थापना नेपालको आयोजनामा भएको कार्यशालमा वनविज्ञ रुपेश कालाखेतीले कार्वन उत्सर्जनका कारण वातावरणमा परेको नकारात्मक असरबारे प्रकाश पार्दै नेपालले कार्वन उत्सर्जनमा न्यून योगदान दिए पनि क्षति धेरै व्यहोर्नुपरेको बताए । उनले भने, “नेपालले कार्वन उत्सर्जनका कारण क्षति धेरै व्यहोरिरहेकाले क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्राप्त हुन लागेको छ, विश्व बैंकले दुई दिनअघि मात्र पहिलो किस्ताबापत नेपाललाई रु एक अर्ब ३२ करोड लाभांश रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।”

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज)का अध्यक्ष लक्की चौधरीले वन जोगाउन बढी भूमिका खेल्दै आएका आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत वर्ग अझै पनि जल, जङ्गल, जमिनसँग अपेक्षकृत रूपमा जोडिन नसकिरहेको बताए ।

उक्त रकमबाट वनको विकास गर्दै विनास एवं क्षयीकरणमा कमी ल्याउन दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत उत्सर्जनमा कटौती गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागिएको जनाइएको छ । रेडप्लस कार्यक्रममा लाभको बाँडफाँट भन्नाले वन क्षेत्रबाट कार्वन उत्सर्जन घटाउने कार्यमा प्राप्त भएको मौद्रिक र गैरमौद्रिक फाइदालाई त्यसका लागि योगदान गर्ने सम्बन्धित सरोकारवालाबीच न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसिसी)लगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वातावरणसम्बन्धी सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सन् २००८ देखि रेडप्लससम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा सन् २०१० देखि विश्व बैंकको वन कार्वन साझेदारी कार्यक्रम (एफसीपिएफ)को सहयोगमा नेपालले औपचारिक रूपमा रेडप्लसको तयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरुआत गरेको हो ।