जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो
काठमाडौं । भदौ महिनामा काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रमा भएको ‘जेनजी प्रदर्शन’सँग सम्बन्धित घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार लामो अध्ययन, तथ्य सङ्कलन र सम्बन्धित पक्षसँगको बयानका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई औपचारिक रूपमा बुझाइएको हो। अब उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारले आवश्यक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले गत असोज ५ गते भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोग गठन गरेको थियो। विशेषगरी भदौ २३ गते काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा केही युवाको ज्यान गएको घटनाले व्यापक बहस र विवाद उत्पन्न भएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा आन्दोलनमा सहभागी प्रत्यक्षदर्शी, सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी अधिकारीसहित १५० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको जनाएको छ। घटनास्थलको अवलोकन, भिडियो–दृश्य विश्लेषण र सम्बन्धित कागजातको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताइएको छ।
उक्त आन्दोलनको समय देशमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। त्यसबेला गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रमेश लेखकसँग थियो भने गृह सचिवका रूपमा गोकर्णमणि दुवाडी कार्यरत थिए। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल थिए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक झडप, सुरक्षाकर्मीको भूमिका र प्रदर्शनकारीमाथि भएको कारबाहीबारे सार्वजनिक चासो बढेपछि आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले प्रतिवेदनमार्फत घटनाको वास्तविकता, जिम्मेवारी निर्धारण र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहरिने उपायसमेत सुझाएको अपेक्षा गरिएको छ।
