परम्परागत विवाहभन्दा ‘कोर्ट म्यारिज’ रोज्ने युवाको संख्या बढ्दो

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली समाजमा परम्परागत विवाहको शैली परिवर्तन हुँदै गएको देखिएको छ। भड्किलो खर्च, समयको अभाव र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहने युवापुस्ताले अदालती विवाह अर्थात् ‘कोर्ट म्यारिज’ रोज्ने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

चैत ११ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बाजुराका लोकेशकुमार अयडी र पुनम कुँवर निकै व्यस्त देखिन्थे। उनीहरू कुनै मुद्दा वा प्रशासनिक कामका लागि नभई विवाह दर्ता गर्न अदालत पुगेका थिए। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरूले सोही दिन विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।

वैदेशिक रोजगारीका कारण जापानमा रहेका अयडी छोटो बिदामा नेपाल आएर परिवारको सहमतिमा अदालती विवाह गरेका हुन्। उनका अनुसार लगन नमिलेका कारण परम्परागत विवाह सम्भव नभएपछि सरल र कम खर्चिलो विकल्पका रूपमा अदालतमार्फत विवाह गरिएको हो।

यस्तै, तनहुँका कसम पन्त र धादिङकी भावना गिरीले पनि अदालतबाट दर्ता विवाह गरेका छन्। उनीहरू सामान्य पोशाकमा अदालतको बोर्ड अगाडि प्रमाणपत्रसहित तस्बिर खिचाउँदै देखिन्थे। पन्तले अदालतमार्फत हुने विवाह कानुनी रूपमा सुरक्षित, छिटो र कम खर्चिलो भएकाले आफूहरूले यो विकल्प रोजेको बताए।

पछिल्लो समय सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारी, व्यस्त जीवनशैली र महँगो बन्दै गएको विवाह संस्कारका कारण अदालती विवाहप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ। यस्तो विवाहले दाइजो, बालविवाह, बहुविवाहजस्ता कुप्रथालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका अनुसार फागुन महिनामा एकै दिन २७ जोडीले दर्ता विवाह गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १ हजार ७५५ वटा दर्ता विवाह भएका छन्। लगन नभएका महिनाहरू साउन, कात्तिक र पुसमा समेत उल्लेख्य संख्यामा विवाह दर्ता भएको तथ्यांकले युवापुस्ताको सोच परिवर्तन भएको संकेत गर्छ।

समाजशास्त्री टीकाराम गौतमका अनुसार अदालती विवाह आधुनिक समाजको परिवर्तनशील स्वरूप हो। सामाजिक संरचना, जीवनशैली र सोच बदलिँदै जाँदा विवाह गर्ने तरिका पनि बदलिएको उनको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेलले पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने दर्ता विवाह अहिले जिल्ला अदालतबाट हुने बताउँदै वैदेशिक रोजगारी र कानुनी कागजातको आवश्यकताले यसको महत्व बढेको बताइन्। विवाहलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित र आधिकारिक बनाउन अदालतमार्फत दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको धारणा छ।

दर्ता विवाहका लागि केटा र केटीले नागरिकताको प्रतिलिपि, वडा कार्यालयको सिफारिस र साक्षी सहित निवेदन दिनुपर्छ भने अदालतले पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिन्छ। सबै कागजात पूरा भएमा एकै दिन प्रमाणपत्र दिने ‘फास्ट ट्रयाक’ व्यवस्था पनि रहेको अदालतले जनाएको छ।

रोजगारीका लागि विदेश जान लागेका कैलालीका विनोद विष्टले पनि छोटो समयमा कानुनी विवाह गर्न अदालत पुगेको बताए। उनले अदालतमार्फत विवाह गर्दा कागजात तयार गर्न सहज हुने र खर्च कम लाग्ने बताए।

यद्यपि अदालत परिसरमा विवाहका लागि छुट्टै स्थान नहुँदा विवाह गर्न आउने जोडी र मुद्दामा आउने व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्थाले केही असहजता पनि देखिएको छ। विवाहका लागि छुट्टै वातावरण र पूर्वाधार आवश्यक भएको आवाज उठ्न थालेको छ।

हाल काठमाडौंसहित ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रुपन्देही, सुनसरी, पर्सा, चितवन र मकवानपुरजस्ता जिल्लामा अदालती विवाहको संख्या बढी देखिएको छ। कानुनी मान्यता, कम खर्च र छिटो प्रक्रियाका कारण ‘कोर्ट म्यारिज’ नेपाली समाजमा विस्तारै लोकप्रिय बन्दै गएको छ।