रास्वपा सचिवालय बैठकबाट चार महत्त्वपूर्ण निर्णय, चीन भ्रमणदेखि न्यायालय सुधारसम्म
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले विभिन्न राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषयमा चार वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घण्टीघरमा बसेको बैठकले न्यायालय सुधार, प्रेस स्वतन्त्रता, संगठन सुदृढीकरण र चीन भ्रमणसम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
बैठकको पहिलो निर्णयअनुसार न्यायालयभित्र देखिएका विकृति, अनियमितता तथा अनुचित साँठगाँठका घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संसदबाट आवश्यक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको छ।
केही न्यायाधीशसमेत गम्भीर विवादमा जोडिएको घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठेको रास्वपाको ठहर छ। न्यायालयलाई स्वच्छ, जवाफदेही र मर्यादित बनाउन संसदीय प्रक्रियाबाटै पहल गर्नुपर्ने पार्टीले जनाएको छ।
दोस्रो निर्णयमा कात्तिक १३ गते सञ्चार क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका भनिएका गतिविधिप्रति पार्टीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै रास्वपाले यस्ता गतिविधि संविधान र पार्टीको मूल मान्यताविपरीत रहेको जनाएको छ। घटनामा संलग्न तथा गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिको पहिचान गरी छानबिन र कारबाही गर्न सरकारसँग मागसमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले मधेस प्रदेशमा पार्टीको सांगठनिक अवस्थाबारे तयार पारिएको संगठन अडिट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३’ अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझाव र सिफारिस आवश्यकताअनुसार लागू गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयले लिएको छ।
बैठकको चौथो निर्णयअनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डल चीन जाने भएको छ। महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा पार्टी टोली कात्तिकको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने निर्णय गरिएको छ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता जगदीश पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत चारवटै निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
