काठमाडौं । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन पूर्णरूपमा तयार नहुँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आइपिपी)सँग भएको नयाँ सहमति कार्यान्वयनमा लगिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व थपिन सक्ने जोखिम देखिएको छ।

विद्युत् व्यापार विभागले यसअघि विद्युत् उत्पादन आयोजनालाई दिँदै आएको वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि यस्तो जोखिम उत्पन्न भएको हो। प्रसारण पूर्वाधार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआएको अवस्थामा आयोजनाबाट उत्पादित सबै विद्युत् प्रणालीमा लैजान नसकिए पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

गत असार २६ गते विद्युत् व्यापार विभाग र आइपिपीबीच भएको सहमतिका आधारमा विभागले प्राधिकरणलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रणाली सञ्चालन विभागलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

तर उक्त निर्णय हुँदासम्म मार्किचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो। मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माणसमेत पूरा भएको थिएन।

प्रसारण पूर्वाधार अपूरै, जोखिम भने प्राधिकरणलाई

प्राधिकरणले यसअघि मस्र्याङ्दी, दोर्दी र त्रिशुली करिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण संरचनाको अभावमा पूर्णरूपमा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै आएको थियो।

यस प्रणालीमा सम्भव भएसम्म उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने र दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने व्यवस्था थियो। यही कारण प्रसारण पूर्वाधारको सीमितताबाट उत्पन्न आर्थिक जोखिमबाट प्राधिकरण जोगिँदै आएको थियो।

तर वैकल्पिक व्यवस्था हटाएर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार पूर्ण क्षमतामा विद्युत् लिनुपर्ने अवस्था आएमा ‘टेक अर पे’ अर्थात् विद्युत् लिन नसके पनि निश्चित भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दायित्व सिर्जना हुन सक्छ।

वर्षायाममा दायित्व अझ बढ्ने सम्भावना

मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली करिडोरमा हाल सुपर दोर्दी ५४ मेगावाट, न्यादी ३० मेगावाट, दोर्दी खोला २७ मेगावाट, अपर दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाट, दोर्दी खोला–१ १२ मेगावाट, सुपर चेपे ९.०५ मेगावाट, चेपे खोला ८.६२ मेगावाट, हिदी खोला ६.८२ मेगावाट र सान्जेन खोला ७८ मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा छन्।

वर्षायाममा यी आयोजनाबाट उत्पादन बढ्ने भएकाले प्रसारण संरचनाको क्षमता पर्याप्त नभए विद्युत् खेर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था हटाइसकिएको भए प्राधिकरणले विद्युत् लिन नसके पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

प्राधिकरणका अनुसार यस्तो दायित्व मासिक करोडौँ रुपैयाँ पुग्न सक्ने र समग्र सम्भावित आर्थिक भार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जान सक्ने देखिएको छ।

‘९० प्रतिशत ऊर्जा यही लाइनबाट प्रवाह भइरहेको छ’

विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइनबाट करिब ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार उक्त २२० केभी लाइन सञ्चालनमा समस्या नरहेको दाबी गरिएको छ।

तर प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दन घोषका अनुसार उदयपुरदेखि मार्किचोकसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छैन। मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको लाइन भने सिङ्गल सर्किटमा मात्र सञ्चालनमा आएको छ।

यसले प्रसारण प्रणालीको वास्तविक क्षमता र त्यसबाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने अवस्थाबारे प्राधिकरणभित्रै फरक बुझाइ रहेको देखाउँछ।

‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’बिनै निर्णयमा प्रश्न

यसअघि यस्तै अवस्थाको मूल्यांकन गर्न तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ गराएका थिए।

उक्त अध्ययनबाट प्राप्त प्रतिवेदन र त्यसमा तोकिएका प्राविधिक शर्तका आधारमा मात्रै विद्युत् प्रवाह गर्न एलडिसीलाई निर्देशन दिइएको थियो।

अहिले भने प्रसारण संरचना पूर्णरूपमा तयार नभएको अवस्थामा त्यस्तो अध्ययनसमेत नगरी वैकल्पिक व्यवस्था हटाइएको भन्दै प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारीले असहमति जनाएका छन्।

विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागले समेत दोर्दी र मस्र्याङ्दी करिडोरका कुन आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिलेदेखि हटाउने र ‘टेक अर पे’ प्रावधान कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने स्पष्ट जानकारी मागेको थियो।

विद्युत् व्यापार विभागले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता संशोधन भएपछि मात्र ‘टेक अर पे’ व्यवस्था लागू हुने जवाफ दिएको थियो।

पहिलेको सहमतिसँग पनि बाझिएको प्रश्न

यसअघि प्राधिकरण र आइपिपीबीच भएको सहमतिमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै सम्बन्धित आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था हटाउने र उदीपुर–मार्किचोक खण्डको प्रसारण संरचना तीन महिनाभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

तर तोकिएको समयभित्र मार्किचोक–भरतपुरको डबल सर्किटमध्ये एउटा मात्रै सर्किट निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको तथा उदीपुर–मार्किचोक खण्डको प्रसारण संरचना निर्माण नै पूरा नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था हटाइएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने पछिल्लो सहमतिअनुसार प्राधिकरणले थप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

निर्णयअघि आर्थिक र प्राविधिक मूल्यांकन आवश्यक

प्राधिकरणभित्र उठेको मुख्य प्रश्न प्रसारण संरचना पूर्णरूपमा तयार नहुँदै वैकल्पिक व्यवस्था किन हटाइयो भन्ने हो।

यदि विद्युत् उत्पादन उच्च हुने समयमा प्रसारण क्षमता अपुग भयो र आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा लिन सकिएन भने त्यसको आर्थिक भार अन्ततः प्राधिकरणमाथि पर्न सक्छ।

त्यसैले आइपिपीसँग भएको सहमतालाई कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रसारण प्रणालीको वास्तविक क्षमता, आयोजनाबाट सम्भावित उत्पादन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका प्रावधान, ‘टेक अर पे’को प्रभाव र क्षतिपूर्तिको सम्भावित रकमबारे स्पष्ट प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन आवश्यक देखिन्छ।

सम्बन्धित आयोजनाको वास्तविक विद्युत् उत्पादन, प्रसारण संरचनाको उपलब्ध क्षमता, सम्झौताको प्रकृति र वैकल्पिक व्यवस्था हटाइएको मितिका आधारमा मात्रै प्राधिकरणमाथि पर्ने वास्तविक दायित्व यकिन हुनेछ।

तर प्रसारण संरचना अपूरो अवस्थामा वैकल्पिक सुरक्षा हटाउने निर्णयले विद्युत् प्रणालीको प्राविधिक जोखिमसँगै प्राधिकरणको वित्तीय जोखिमसमेत बढाएको देखिन्छ।