सैनिक कल्याणकारी कोषको दायरा फराकिलो : शिक्षादेखि रोजगारी र आवाससम्म

काठमाडौं । बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र उनीहरूका आश्रित परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुँदै आएको सैनिक कल्याणकारी कोषले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी, आवास र सहुलियतपूर्ण कर्जासम्मका कार्यक्रम विस्तार गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको सहभागिताबाट प्राप्त रकममध्ये केही हिस्सा कोषमा जम्मा गरी हिताधिकारीको कल्याणमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले २०३२ सालमा स्थापना भएको कोषले अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियतलाई मुख्य आधार बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार कोषको उद्देश्य सैनिक परिवारलाई तत्कालीन राहत उपलब्ध गराउनु मात्र नभई उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर र सुरक्षित बनाउनु हो।

शिक्षामा लगानी, दक्ष जनशक्ति उत्पादन

कोषले सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालयसँगै मेडिकल, नर्सिङ, पोलिटेक्निक र कृषि विज्ञानसम्बन्धी प्राविधिक शिक्षामार्फत सैनिक हिताधिकारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

कोषबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाबाट हालसम्म एक हजार ७४ चिकित्सक, दुई हजार ७६ नर्स, अटोमोबाइल तथा मेकानिकलतर्फ ५५ प्राविधिक र ४०९ कृषिविज्ञ उत्पादन भइसकेका छन्।

सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालयबाट करिब ३० हजार र प्राविधिक महाविद्यालयबाट करिब चार हजार सैनिक तथा गैरसैनिक विद्यार्थी दीक्षित भइसकेका छन्।

आफ्ना संस्थामा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका सैनिक हिताधिकारीका सन्ततिका लागि विभिन्न जिल्लाका २४४ सम्झौता भएका शैक्षिक संस्थामार्फत चार हजार ६०० जनालाई अध्ययन सुविधा दिइएको छ।

त्यस्तै सैनिक विद्यालय वा सूचीकृत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका करिब ३५ हजार हिताधिकारीका एक सन्ततिलाई प्रतिविद्यार्थी वार्षिक रु २५ हजारका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको कोषले जनाएको छ।

पाँच लाखभन्दा बढीले पाए स्वास्थ्य सेवा

सैनिक कल्याणकारी कोषको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा हो।

१९८३ सालमा त्रिभुवन चन्द्र मिलिटरी अस्पतालबाट सुरु भएको सैनिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुँदै अहिले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल केन्द्रीय तथा विशिष्टिकृत अस्पतालका रूपमा विकसित भएको छ।

कोषमार्फत देशका सबै प्रदेशमा सञ्चालित सैनिक तथा फिल्ड अस्पतालबाट हिताधिकारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ। आवश्यकताअनुसार तोकिएका १८ गैरसैनिक अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चसमेत शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छ।

सेनाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब पाँच लाख हिताधिकारीले उपचार सेवा लिएका छन्। जटिल प्रकृतिका रोगका लागि रु एक लाख ६० हजारसम्मको उपचार सुविधा उपयोग गर्ने बिरामीको संख्या एक हजार २६ रहेको छ।

जटिल रोगको उपचारमा बहिरङ्ग सेवाको वार्षिक सीमा वृद्धि, औषधि व्यवस्थापनमा सुधार तथा स्वास्थ्य सेवाको डिजिटल रूपान्तरणलाई समेत अघि बढाइएको छ।

सीपसँगै स्वरोजगारमा जोड

कोषले कल्याणकारी कार्यक्रमलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित नराखी हिताधिकारीलाई आम्दानीको स्रोतसँग जोड्ने प्रयाससमेत गरिरहेको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा रहेका इपिसेन्टरमार्फत सैनिक परिवार र अवकाशप्राप्त सैनिकलाई उद्योग, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्यमशीलता विकास र व्यावसायिक सीप तालिम प्रदान गरिँदै आएको छ।

यसअन्तर्गत करिब दुई हजार २०० जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत हालसम्म करिब आठ हजार हिताधिकारीलाई सीपमूलक तालिम दिइएको सेनाले जनाएको छ।

यसले सैनिक कल्याणकारी कार्यक्रमलाई ‘सहायता’बाट ‘आत्मनिर्भरता’तर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

कर्जा र बिमाबाट आर्थिक सुरक्षा

कोषले स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमासहित प्राकृतिक तथा दैवी विपत्तिबाट प्रभावित परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था पनि गरेको छ।

गम्भीर रोगका बिरामीका लागि स्वास्थ्य बिमा तथा कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्यु भएका सैनिकका परिवारका लागि दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण आवास तथा घडेरी कर्जा, सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण र अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ। कोषका अनुसार हालसम्म करिब एक लाख १० हजार सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण ऋणबाट लाभान्वित भएका छन्।

आम्दानी घट्दा दिगोपनको चुनौती

हिताधिकारीको संख्या बढ्दै जाँदा कोषको आयस्रोतमा भने दबाब बढेको छ।

कोषका प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानी घट्नु तथा शान्ति मिसनमा जाने सैनिकको संख्या र बजेटमा आएको कटौतीले कोषको आयमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर परेको छ।

त्यसैले आगामी दिनमा कल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन दीर्घकालीन तथा आयमूलक परियोजनामा लगानी विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सौर्य ऊर्जामा लगानीको तयारी

आम्दानीको नयाँ स्रोत विस्तार गर्ने उद्देश्यले रुपन्देहीको सैनामैनामा करिब १० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सेनाले गरेको छ।

ऊर्जा परियोजनाबाट कोषको दीर्घकालीन आय बढाउने तथा सरकारको वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी नीतिलाई समेत सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कोषले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा करिब रु ७० करोडसम्म कर बुझाउँदै आएको जनाएको छ।

कल्याणबाट आत्मनिर्भरतातर्फ

सैनिक कल्याणकारी कोषको पछिल्लो कार्यदिशाले सैनिक परिवारलाई शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाबाट आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने प्रयासलाई समेत जोड दिएको देखिन्छ।

शिक्षामा छात्रवृत्ति र प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्यमा उपचार तथा बिमा, सीपमा तालिम, रोजगारीमा अवसर, उद्यममा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आवासमा ऋण सुविधा विस्तार गर्नु कोषका प्रमुख कार्यक्रम बनेका छन्।

यसरी कोषले सैनिक तथा आश्रित परिवारलाई जीवनका विभिन्न चरणमा आवश्यक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसँगै उनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य लिएको छ।

तर बढ्दो हिताधिकारी संख्या र घट्दो परम्परागत आम्दानीका बीच यस्ता कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न कोषको लगानी र आयस्रोतलाई थप विविध बनाउनुपर्ने चुनौती पनि देखिएको छ।

त्यसैले आगामी चरणमा कोषको सफलता केवल कति सहायता वितरण भयो भन्ने आधारमा होइन, कति परिवार शिक्षित, स्वस्थ, सीपयुक्त, स्वरोजगार र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बने भन्ने आधारमा मापन हुने देखिन्छ।