सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको पनि निजामतीसरह तलब र ग्रेड बढ्ने
फाइल तस्बिर अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण तथा समितिमा कार्यरत कर्मचारीको तलब, ग्रेड र प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। निजामती कर्मचारीको नयाँ तलबमानलाई आधार मानेर यी निकायका कर्मचारीको पारिश्रमिकसमेत समायोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णय तथा भदौ २ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नयाँ तलबमान साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेछ। यससँगै विभिन्न सरकारी स्वामित्वका निकायमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीले बढेको तलब र ग्रेड सुविधा पाउने भएका छन्।
तर, तलब तथा भत्ता वृद्धि कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले केही सर्त तोकेको छ। कुनै संस्थामा यसअघि नै सरकारी दरभन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता दिइँदै आएको भए नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको रकमसम्म पुग्न आवश्यक पर्ने फरक रकम मात्र थप गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, प्रोत्साहन भत्तालाई क्रमशः कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउँदै लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीले पाउँदै आएको ग्रेड निजामती सेवामा लागू नयाँ ग्रेडभन्दा कम भएमा मात्र सोही स्तरसम्म पुर्याउने गरी समायोजन गर्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ भत्ता वा सुविधा बढाउनसमेत रोक लगाइएको छ। तलब तथा ग्रेड निर्धारण गर्दा यसअघि मन्त्रालयले जारी गरेका परिपत्र र निर्देशनलाई समेत अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण तथा समितिमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक संरचनालाई निजामती सेवासँग थप नजिक ल्याउने देखिएको छ।
फाइल तस्बिर अर्थ मन्त्रालय
