रसुवा बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सारिने, तटीय क्षेत्रमा पुनःबस्ती नबसाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले रसुवाको भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती पुनःस्थापना नगर्ने बताएका छन्। उनले बाढीको जोखिम दोहोरिन नदिन प्रभावित बस्तीलाई नजिकैको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रसुवा बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
उनका अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग उपलब्ध स्रोतसहित दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई समेत परिचालन गरिनेछ।
छलफलमा जनप्रतिनिधिहरूले विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर काम भएको जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य भएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
“यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्यौँ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका कारण अवरुद्ध सडक सञ्जाललाई सकेसम्म छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए। सडक पुनःसञ्चालन भएपछि प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा फर्किन सहज हुने उनको विश्वास छ।
सुरक्षित ठाउँमा बस्ती, पुरानै जीवनशैलीको सुनिश्चितता
प्रधानमन्त्री शाहले नदी किनार तथा तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती जोखिममा रहेको विषय सरकारले यसअघि नै उठाउँदै आएको स्मरण गरे। पछिल्लो बाढीले त्यस्ता क्षेत्रमा पुनःउही स्थानमा बस्ती बसाल्नु जोखिमपूर्ण रहेको देखाएको उनको भनाइ छ।
“वस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ,” उनले भने।
उनले सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास गर्दा खेतीयोग्य जमिन संरक्षण र वैज्ञानिक ढंगले बस्ती व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित बस्तीको आसपासमा सुरक्षित जग्गा पहिचान गरी संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री शाहले आग्रह गरेका छन्।
सरकारको तयारीअनुसार पुनर्स्थापनाको मुख्य उद्देश्य बाढीपीडितलाई केवल नयाँ ठाउँमा सार्नु मात्र नभई उनीहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक जीवनलाई समेत निरन्तरता दिनु हुनेछ।
भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित रसुवाका बस्तीको पुनर्स्थापना तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय बढाउँदै लैजाने तयारीसमेत भइरहेको छ।
